ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल में पीजीटी और टीजीटी का वेतन कटौती मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की नई कार्यकारिणी ने ओकओवर शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर पुराने आदेशों के तहत हो रही पे फिक्सेशन का विरोध किया।
संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सीएम को बताया कि शिक्षकों के वेतन में 1500 रुपये तक की कटौती होगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश से शिक्षकों में रोष है। संघ ने हड़ताली कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने और उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर स्कूल कैडर के अफसर की नियुक्ति करने की मांग की।
संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करवाने की वकालत की। चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लास भी शुरू करनी चाहिए।
चौहान ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने पे फिक्सेशन के मामले को लेकर संबंधित अफसरों से बात करने का आश्वासन दिया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सीएम को बताया कि शिक्षकों के वेतन में 1500 रुपये तक की कटौती होगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश से शिक्षकों में रोष है। संघ ने हड़ताली कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने और उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर स्कूल कैडर के अफसर की नियुक्ति करने की मांग की।
संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करवाने की वकालत की। चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लास भी शुरू करनी चाहिए।
चौहान ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने पे फिक्सेशन के मामले को लेकर संबंधित अफसरों से बात करने का आश्वासन दिया है।