संवाद सहयोगी, राख : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला चंबा में शौचालय
निर्माण को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। किसी भी सूरत में 20 अक्टूबर तक
जिला को खुला शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तय तिथि के बाद शौचालय न
बनाने पर उक्त परिवार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।
वहीं, सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाले रियायती राशन पर भी पाबंदी लग जाएगी।
बीडीओ से लेकर उपायुक्त तक अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए पंचायत स्तर पर 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
टीम में पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, जेबीटी अध्यापक, स्थानीय जेबीटी शिक्षक, पंचायत प्रेरकों से लेकर गैर सरकारी एनजीओ से भी मदद ली जाएगी।
पंचायत स्तर पर बनाई गई ये कमेटियां लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करेंगी तथा हर हाल में शौचालय निर्माण को सुनिश्चित बनाएंगी।
पंचायतों में करीब 20 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक शौचालय निर्माण नहीं करवाया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लाक की प्रत्येक पंचायत में स्थित प्रत्येक बीपीएल परिवार को तीस हजार रुपये सहायता राशि दी जा रही है। वहीं, एपीएल परिवारों को 12-12 हजार रुपये सहायता दी जा रही है। बीपीएल परिवारों को जहां साधारण ढंग से शौचालय निर्माण करवाना पड़ेगा।
वहीं, एपीएल परिवारों को आधुनिक ढंग से शौचालय निर्माण करवाना होगा। 20 अक्टूबर के बाद किसी भी परिवार को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यदि कोई परिवार शौचालय नहीं बनाता है तो उसका बिजली, पानी व सरकारी राशन बंद कर दिया जाएगा। 30 अक्टूबर तक पूरे जिला चंबा को स्वच्छ बनाने की मुहिम चला रखी है। छूटे परिवारों को हर हाल में शौचालय निर्माण करकवाना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी।
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पंचायत स्तर पर 15 सदस्यीय कमेटियों का गठन कर दिया गया है। पंचायतों में दो से 20 परिवारों ने ही शौचालय निर्माण नहीं करवाया है। 15 सदस्यीय टीम को आदेश दिए गए हैं कि हर हाल में शौचालय निर्माण सुनिश्चित बनाएं। 20 तारीख के बाद सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
-बचन ¨सह, एसडीएम चंबा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
वहीं, सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाले रियायती राशन पर भी पाबंदी लग जाएगी।
बीडीओ से लेकर उपायुक्त तक अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए पंचायत स्तर पर 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
टीम में पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, जेबीटी अध्यापक, स्थानीय जेबीटी शिक्षक, पंचायत प्रेरकों से लेकर गैर सरकारी एनजीओ से भी मदद ली जाएगी।
पंचायत स्तर पर बनाई गई ये कमेटियां लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करेंगी तथा हर हाल में शौचालय निर्माण को सुनिश्चित बनाएंगी।
पंचायतों में करीब 20 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक शौचालय निर्माण नहीं करवाया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लाक की प्रत्येक पंचायत में स्थित प्रत्येक बीपीएल परिवार को तीस हजार रुपये सहायता राशि दी जा रही है। वहीं, एपीएल परिवारों को 12-12 हजार रुपये सहायता दी जा रही है। बीपीएल परिवारों को जहां साधारण ढंग से शौचालय निर्माण करवाना पड़ेगा।
वहीं, एपीएल परिवारों को आधुनिक ढंग से शौचालय निर्माण करवाना होगा। 20 अक्टूबर के बाद किसी भी परिवार को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यदि कोई परिवार शौचालय नहीं बनाता है तो उसका बिजली, पानी व सरकारी राशन बंद कर दिया जाएगा। 30 अक्टूबर तक पूरे जिला चंबा को स्वच्छ बनाने की मुहिम चला रखी है। छूटे परिवारों को हर हाल में शौचालय निर्माण करकवाना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी।
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पंचायत स्तर पर 15 सदस्यीय कमेटियों का गठन कर दिया गया है। पंचायतों में दो से 20 परिवारों ने ही शौचालय निर्माण नहीं करवाया है। 15 सदस्यीय टीम को आदेश दिए गए हैं कि हर हाल में शौचालय निर्माण सुनिश्चित बनाएं। 20 तारीख के बाद सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
-बचन ¨सह, एसडीएम चंबा।
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