शिमला: वीरभद्र सरकार
चुनावों से पहले पीटीए शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। 27
सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 1368
लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों को रैगुलर करने की तर्ज पर मानदेय देने का फैसला
लिया जा सकता है।
शिक्षा विभाग ने सरकार के आदेशानुसार प्रस्ताव बनाने पर
काम शुरू कर दिया है। 18 सितंबर को हुई बैठक में प्रस्ताव नहीं आने के चलते
मामला लटक गया था। हालांरकि इन शिक्षकों का 5 सितंबर की कैबिनेट बैठक में
मासिक मानदेय 1000 रुपए बढ़ाया गया है। लेफ्टआउट पीटीए शिक्षकों को कैबिनेट
ने इन शिक्षकों के मानदेय में हर साल बढ़ोतरी करने, छुट्टियों का पैसा
देने और 5 स्पेशल लीव देने को भी हरी झंडी दी। अब यह शिक्षक सरकार पर
रैगुलर शिक्षकों के बराबर मानदेय देने की मांग पर अड़े हुए हैं। अनुबंध पर आने से छूट गए थे इतने पीटीए शिक्षक
मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में शिक्षक कई बार मिल चुके हैं। साल 2015 में नौकरी में गैप पीरियड होने के चलते 1368 पीटीए शिक्षक अनुबंध पर आने से छूट गए थे। इस दौरान सरकार ने करीब 5100 शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था। बाद में कोर्ट में पंकज कुमार बनाम स्टेट केस विचाराधीन होने के चलते यह शिक्षक अनुबंध पर आने से छूट गए। इस मामले को लेकर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके चलते प्रदेश सरकार लेफ्टआउट पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर नहीं ला पा रही है। लेकिन इस बार सरकार शायद उन्हें अनुबंध पर लाने की कोशिश कर सकती है।