शिमला। जयराम सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के 1880 अध्यापकों के पद अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर हाईकोर्ट से फटकार झेल चुकी जयराम सरकार ने अध्यापकों के इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी है।
इनमें टीजीटी के 1036 पद और जेबीटी के 844 पद शामिल हैं। बैठक में दूर-दराज एवं कठिन क्षेत्रों में स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से प्राथमिक उच्च शिक्षा विभाग में जहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भरेंगे 89 पद
वहीं, कैबिनेट ने राज्य पोषण स्रोत केंद्र को खंड स्तर पर राज्य प्रबंधन इकाई, जिला हैल्प डेस्क चलाने को राष्ट्रीय पोषण मिशन में विभिन्न श्रेणियों के 89 पद भरे जाएंगे। ये पद पांच जिलों चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन और ऊना में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से भरने की मंजूरी दी।
प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए थर्माकोल से बने कप, प्लेट, कटलेरी के निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री पर पाबंदी लगाने को मंजूरी दी। सरकार ने चंबा, हमीरपुर और सोलन में तीन महिला पुलिस थाने खोलने को स्वीकृति दी।
गुड़िया हेल्पलाईन तथा शक्ति बटन ऐप के प्रबंधन के लिए पुलिस विभाग में 9 कांस्टेबलों के पद सृजित होंगे। महिला एवं शिशु कल्याण विभाग में सांख्यिकी सहायक के 13 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। सेना में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के पात्र परिजनों को भी सरकारी सेवाओं में करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को मंजूरी दी।