शिमला, जेएनएन। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक टल गई है। इस मामले में
प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से अंतरिम राहत नहीं मिली है।
ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार से इस मामले में दिशानिर्देशों के अलावा
संक्षिप्त जवाब शपथपत्र पर दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रार्थियों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार
हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत एसएमसी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है,
जो कानूनी तौर पर गलत है। सरकार द्वारा लंबे समय से एसएमसी शिक्षकों को
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया जा रहा है।
प्रार्थियों ने हाल ही में जारी अधिसूचना को रद करने व भर्ती प्रक्रिया को
अंजाम न देने के लिए प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से निर्देश जारी करने की
गुहार लगाई है। मामले पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी।