हिमाचल में 200 से अधिक शिक्षक बिना मानदेय के पढ़ा रहे, अवैतनिक सेवा पर सवाल

 हिमाचल प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य में कम से कम **200 से अधिक शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनसे बिना किसी मानदेय/सैलेरी के पढ़ाई कराने को कहा गया है। ये शिक्षक उन्होंने हाल ही में सेवा से अवकाश नहीं लिया, लेकिन शिक्षा विभाग ने उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद वेतन या मानदेय देना बंद कर दिया है।

शिक्षक वेतन बकाया जल्द जारी होगा: हिमाचल में विभागीय भरोसा, पेंशन और वेतन में जल्द सुधार

 हिमाचल प्रदेश के शिक्षक समुदाय के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि लम्बित बकाया वेतन और पेंशन अब जल्दी जारी किया जाएगा। यह फैसला उन लाखों शिक्षकों के लिए उम्मीद लेकर आया है जो लंबे समय से वेतन और पेंशन भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे।

हिमाचल में परीक्षाफल व्यवस्था में बड़ा बदलाव: परीक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी लागू

 हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक पारदर्शी और तकनीकी पद्धति की शुरुआत की है — अब राज्य में सभी परीक्षा केंद्रों की सीधे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यह निर्णय परीक्षा संचालन में विश्वसनीयता, नैतिकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया गया है।

शैक्षणिक विभाग ने छह माह से वेतन न मिलने वाले सेशनल शिक्षकों के रिकॉर्ड मांगे, शिक्षक संघ में बढ़ी चिंता

शिक्षा विभाग ने हाल ही में उन सेशनल शिक्षकों (Sessional Teachers) के रिकॉर्ड की मांग की है, जिनका छह महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इस कदम को विभागीय स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि इससे न केवल शिक्षक समुदाय में नाराजगी पैदा हुई है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

हिमाचल बोर्ड परीक्षा 2026: 1,84,000 से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं के लिए तैयार

 हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,84,000 छात्र और छात्राएं इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। यह संख्या पिछले साल की तुलना में काफी बड़ी है, जो राज्य के छात्रों की शिक्षा के प्रति लगन को दर्शाती है।

हिमाचल में CBSE स्कूलों में अध्यापन के लिए विशेष पात्रता परीक्षा अनिवार्य: शिक्षक बनने की नई शर्त

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार अब CBSE (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) से संबद्ध स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए “विशेष पात्रता परीक्षा” देना अनिवार्य होगा। यह पहल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण स्तर को सुधारने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।