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हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। टीजीटी (Arts) भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। इस परीक्षा में 17,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह भर्ती राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) के तहत लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जॉब-ट्रेनी (Job Trainee) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के 1,427 SMC शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य की शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही अहम और ताज़ा खबरें लगातार Himachal 2 Day पर प्रकाशित की जा रही हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए मासिक मानदेय (honorarium/salary) को फिक्स करने वाला बड़ा फैसला जारी किया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह नीति अब सरकारी कर्मचारियों को नियमित और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करेगी — जिससे शिक्षा विभाग में स्थिरता और कर्मचारी संतुष्टि दोनों बढ़ेंगे। himachal2day.blogspot.com
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 835 शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन इससे पहले ही कई शिक्षक अपनी पसंदीदा पोस्टिंग (फेवरेट स्टेशन) पाने के प्रयासों में जुट गए हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों की नियुक्ति बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। साल 2025–26 में शिक्षा विभाग और राज्य चयन आयोग की प्रक्रिया के तहत हजारों शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिससे लंबे समय से महसूस हो रही शिक्षक कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
हमीरपुर। जिला हमीरपुर में जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) और सीएंडवी (क्राफ्ट एंड वोकेशनल) शिक्षकों ने लंबे समय से लंबित पदोन्नति की मांग को लेकर आवाज उठाई है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि 400 से अधिक शिक्षकों को टीजीटी कैडर में पदोन्नत किया जाए।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अवकाश को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने इस शैक्षणिक सत्र में पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश ले लिया है, उन्हें अब शीतकालीन अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध करने जा रही है। इस योजना के तहत इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए लगभग 5000 शिक्षकों का चयन और तैनाती की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग मार्च महीने में करीब 5000 शिक्षकों के एक साथ तबादले करने की तैयारी कर रहा है। यह तबादले नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले किए जाएंगे। राज्य में यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक ट्रांसफर माना जा रहा है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। नई नीति के तहत अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक केवल सरकारी कैडर में ही सेवाएं दे सकेंगे। सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा को कम करना और स्कूलों में निरंतर शिक्षण सुनिश्चित करना है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक कक्षा में गाइड या हेल्प बुक की मदद से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही किया जाए।
रामपुर बुशहर क्षेत्र के दुर्गम गांव रूपी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विद्यालय का दर्जा तो वरिष्ठ माध्यमिक तक बढ़ा दिया गया, लेकिन न तो आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति हुई और न ही पर्याप्त भवन की व्यवस्था की जा सकी।
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)। कुल्लू जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय विधायक से मुलाकात कर शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस दौरान क्लस्टर सिस्टम को वापस लेने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई स्कूल गोद योजना अब बड़े स्तर पर असर दिखा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 4231 सरकारी स्कूलों को गोद लिया गया है, जिससे इन विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) की नई भर्तियों को लेकर विधानसभा में अहम सवाल उठाया गया। विधायक हंसराज और जनक राज ने प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से पूछा कि प्रदेश के स्कूलों में कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिया गया यह कदम विद्यार्थियों की शिक्षा, अनुशासन और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में माना जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभागीय स्तर पर तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो सकें।
शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। विभाग की तैयारी के अनुसार टीजीटी और प्रवक्ताओं से कुल 235 हेडमास्टर पदों को भरा जाएगा, जिससे राज्य के कई स्कूलों को स्थायी नेतृत्व मिल सकेगा।