राज्यसरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1400 खाली पदों को भरेगी। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में बेवजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहुंच जाने चाहिए।
यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है। यह सभी विभागों के लिए अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आजादी के समय हिमाचल में आकर बसें लोगों को संपत्तियां लीज पर देने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से उन लोगों को लाभ मिलेगा, जिन लोगों ने उस समय इन संपत्तियों में रहना शुरू किया था। सरकार इन्हें लीज पर भूमि मुहैया करवाएगी। इसके लिए नियम अधिसूचित किए जाएंगे। सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं हो पाया। एमआईएस के तहत इस साल भी सेब का रेट पिछले साल के बराबर ही रहेगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है। यह सभी विभागों के लिए अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आजादी के समय हिमाचल में आकर बसें लोगों को संपत्तियां लीज पर देने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से उन लोगों को लाभ मिलेगा, जिन लोगों ने उस समय इन संपत्तियों में रहना शुरू किया था। सरकार इन्हें लीज पर भूमि मुहैया करवाएगी। इसके लिए नियम अधिसूचित किए जाएंगे। सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं हो पाया। एमआईएस के तहत इस साल भी सेब का रेट पिछले साल के बराबर ही रहेगा।
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