शिमला, 10 नवंबर (निस) हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला के
तपोवन में आयोजित होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र को आज शिमला
में आयोजित बैठक में मंजूरी दे दी। सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी।
इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना आरंभ करने को मंजूरी दे दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इत्यादि विषयों में समग्र बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे अध्यापक जो शत-प्रतिशत परिणाम देंगे, उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार व वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 2016 के बजट भाषण में की थी।
मंत्रिमण्डल ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजना/नई औद्योगिक योजना’ को भी मंजूरी प्रदान की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार, रोजगार सृजन और उद्यमियों की कौशल का स्तरोन्नयन के अतिरिक्त हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादि भी शामिल है।
मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, जिनमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, रेलवे और रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं, के लिए प्रदेश में विभिन्न भू अधिग्रहण प्रक्रिया की पहल पर हरियाणा, बिहार, असम इत्यादि राज्य की तर्ज पर 9 प्रतिशत की दर से राज्य प्रशासनिक तथा आकस्मिक शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमण्डल ने 4000 और उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या को राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 में यूजी स्तर पर ‘शिक्षा’ को नए विषय के रूप में आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2016 के तहत भरने का निर्णय लिया, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में किया जाएगा।
बैठक में राज्य में पांच निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा आठ निजी नर्सिंग संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना आरंभ करने को मंजूरी दे दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इत्यादि विषयों में समग्र बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे अध्यापक जो शत-प्रतिशत परिणाम देंगे, उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार व वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 2016 के बजट भाषण में की थी।
मंत्रिमण्डल ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजना/नई औद्योगिक योजना’ को भी मंजूरी प्रदान की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार, रोजगार सृजन और उद्यमियों की कौशल का स्तरोन्नयन के अतिरिक्त हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादि भी शामिल है।
मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, जिनमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, रेलवे और रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं, के लिए प्रदेश में विभिन्न भू अधिग्रहण प्रक्रिया की पहल पर हरियाणा, बिहार, असम इत्यादि राज्य की तर्ज पर 9 प्रतिशत की दर से राज्य प्रशासनिक तथा आकस्मिक शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमण्डल ने 4000 और उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या को राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 में यूजी स्तर पर ‘शिक्षा’ को नए विषय के रूप में आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2016 के तहत भरने का निर्णय लिया, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में किया जाएगा।
बैठक में राज्य में पांच निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा आठ निजी नर्सिंग संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
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