शिमला: अगर आप भी टीर्चर
बनना चाहते है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग
को आदेश जारी कर रोस्टर के मुताबिक स्कूलों में खाली पद भरने को कहा है।
इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि विभाग विशेषत अनुसूचित जाति, जनजाति व
अन्य पिछड़े वर्ग के पदों को रोस्टर के मुताबिक नहीं भर रहा हैं।
हाल ही
में यह मामला धर्मशाला में हुई एस.सी. वैल्फेयर बोर्ड में उठाया गया जिसमें
पी.टी.ए. और एस.एम.सी. के भरे गए पदों पर चर्चा की गई। इस दौरान पाया गया
उक्त पद भी रोस्टर के मुताबिक नहीं भरे गए। इसके बाद सरकार ने विभाग को
आदेश जारी किए हैं कि जब भी पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ
सेवाएं चयन बोर्ड को सूचित किया जाएगा, उस दौरान रोस्टर को ध्यान में रखा
जाना चाहिए। इसमें विशेषत अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के
बैकलॉग पदों को शामिल किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान विभाग
में उक्त तीनों श्रेणियों के पदों का बैकलॉग चल रहा है। इसी को देखते हुए
सरकार ने शिक्षा विभाग को मामले पर उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।विभाग ने आर.टी.आई. के तहत दी गई सूचना की मांगी जानकारी
शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को आदेश जारी कर अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017 तक आर.टी.आई. के तहत दी गई सूचनाओं की जानकारी मांगी है। इसके लिए विभाग ने एक परफोर्मा भी जारी किया है जिसके तहत हर जिला से किए आवेदन, उनको दी गई सूचना, पैंडिंग अपील और कितने मामलों का सही निपटारा किया गया है। यह तमाम सूचनाएं विभाग ने उपनिदेशकों से एक सप्ताह में मांगी हैं।
कॉलेजों से मांगा स्टाफ का ब्यौरा
शिक्षा विभाग ने डिग्री व संस्कृत कॉलेज प्रशासन को आदेश जारी कर उनसे 15 फरवरी, 2017 तक का स्टाफ का ब्यौरा मांगा है। इसके तहत कॉलेज प्रशासन को विभाग को कॉलेजों में स्वीकृत पद, रिक्त पदों, नियमित शिक्षकों, अनुबंध पर तैनात शिक्षक, ग्रांट इन एड पर लगे शिक्षक व पी.टी.ए. शिक्षक सहित गैर-शिक्षक स्टाफ का ब्यौरा जल्द से जल्द मुहैया करवाना होगा।