स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) आधार पर हुई भर्तियों को लेकर कन्फ्यूजन
बना हुआ है। सदन के भीतर भाजपा विधायक ने इस भर्ती को बैकडोर भर्ती बताया।
वहीं सदन के बाहर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने इन शिक्षकों के
सेवाकाल को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को
पॉलिसी बनाने का भी आश्वासन दिया।
भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पूर्व
कांग्रेस सरकार के समय में हर भर्ती पिछले दरवाजे से हुई। पहले कांग्रेस
ने पीटीए, इसके बाद अब के कार्यकाल में एसएमसी की भर्ती की। उन्होंने आरोप
लगाया कि पांवटा में एक स्कूल में चेहते प्रत्याशी को एसएमसी में भर्ती
करने के लिए 9.85 अंक दिए, हालांकि जो पात्र प्रत्याशी था उन्हें 0. 85 अंक
दस में दिए। सिरमौर जिला में एसएमसी में 455 पद भरे, इसमें 250 से ज्यादा
भर्तियां कांग्रेस ने इसी तर्ज पर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी
भर्ती एजेंसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए बैकडोर से अपने लोगों की भर्ती
करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय में चेहते अधिकारियों
को एक्सटेंशन देकर अधिकारी, कर्मचारियों को परेशान किया। राज्य सरकार ने
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) आधार पर तैनात 2630 शिक्षकों को राहत दी
है। सरकार ने इन टीचरों काे एक साल का सेवाकाल (कांट्रेक्ट रिन्यू) बढ़ा
दिया है। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में तैनात इन शिक्षकों का कार्यकाल दिसंबर
में खत्म हो चूका था। जबकि समर क्लोजिंग स्कूलों में 31 मार्च को समाप्त
होने जा रहा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टीचरों को आश्वासन दिया कि
उनके लिए पॉलिसी बनाने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। बजट भाषण
में मुख्यमंत्री ने इन शिक्षकों का मानदेय 20 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की थी।
एसएमसी शिक्षक संघ ने मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य सरकार का आभार
व्यक्त कर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। विधानसभा परिसर में इसको लेकर
कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रदेश में जहां पर
भी दौरा होता था एसएमसी शिक्षक अपनी मांग लेकर वहां पर पहुंच जाते थे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के स्वागत के लिए विस में बैठे एसएमसी शिक्षक।
नियुक्ति के लिए बनेगी एक समान नीति: भारद्वाज
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग में एसएमसी,
पीटीए, विद्या उपासक के अलावा कई तरह से अस्थाई शिक्षकों की तैनाती हुई
है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में नियुक्तियों के लिए एक समान पॉलिसी
लागू करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो इस पर काम किया जा
रहा है। पूर्व सरकार में प्रिंसिपल भी एडहॉक पर ही रखे गए हैं। इन्हें
रेगुलर प्रमोशन नहीं दी गई इस पर भी विचार किया जा रहा है। सारा रिकार्ड
विभाग से मांगा है।
पूर्व सरकार में भी शुरू हुई थी पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया |पूर्व
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन शिक्षकों को पॉलिसी बनाने की कवायद भी
शुरू हुई थी। कानूनी पेचीदगियों के चलते ये मुहिम सिरे नहीं चढ़ पाई। इस पर
कार्मिक विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाया था। जिस में कहा गया था कि ये नियुक्ति
के लिए प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो नहीं किया गया है। टीजीटी, पीजीटी की
नियुक्तियां कमिशन के तहत होती है। इन नियुक्तियों को विभागीय स्तर पर किया
गया है।
ऐसे होगी बढ़ोतरी
कैटेगरी पहले 20 % बढ़ोतरी
पीजीटी, टीजीटी 9360 11232
सीएंडवी 7020 8424
जेबीटी 5460 6500
अपनी स्थिति स्पष्ट करें सरकारविधायक आशा कुमारी ने कहा कि
एसएमसी शिक्षकों की भर्ती मामले पर स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने आरोप लगाया
कि सदन के अंदर मामले पर कुछ और बयान दिया जा रहा है जबकि सदन के प्रांगण
में उनके सम्मान ग्रहण करके उनको राहत देने की बात कर रहे है। उन्होंने कहा
कि सरकार सदन के अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं।