सुझाव शिक्षा विभाग द्वारा 27 मार्च को प्रदेश सरकार को भेज भी दिए गए थे। लेकिन फिर भी एक्ट पर फैसला नहीं हो पाया और बजट सत्र में इस बारे में विधेयक नहीं आया।
अब ये टारगेट अगले छह महीनों के लिए बनने वालों लक्ष्यों में शामिल होगा। आगामी कार्रवाई प्रदेश सरकार ने ही करनी है। लिहाजा शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश सरकार को ट्रांसफर एक्ट का प्रारंभिक ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है। प्रदेश में ट्रांसफर एक्ट को बनाने के लिए शिक्षा विभाग से प्रदेश सरकार को सौंपे गए सुझाव में 90 फीसदी इस एक्ट को अमलीजामा पहनाने के खिलाफ थे।
जिन शिक्षक संघों ने इस एक्ट में सभी कर्मचारियों को शामिल करने की बात कही है, उसमें प्रदेश मुख्याध्यापक संघ, प्रदेश पदोन्नत स्कू ल प्रवक्ता संघ, प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ दोनों गु्रप, प्रदेश शिक्षक महासंघ, प्रदेश स्कूल प्रवक्ता अध्यापक संघ, प्रदेश डीपीई संघ, प्रदेश स्नातकोतर अध्यापक संघ और राजकीय अध्यापक संघ मुख्य तौर पर शामिल हैं।
शिक्षा विभाग ने खुद दिए 50 अंक
शिक्षा विभाग द्वारा 100 दिन के टारगेट को पूरा करने में किए गए कार्यों को अंक तय किए गए हैं। इसमें ट्रांसफर एक्ट को बनाने के लिए 100 में से 50 अंक दिए हैं। प्रदेश में ट्रांसफर एक्ट का काम मात्र 50 फीसदी ही पूरा हो पाया है, जिसमें एक्ट का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है।