हिमाचल में पुरानी नीति के तहत ही शिक्षकों के तबादले होते रहेंगे। शिक्षक
संगठनों के विरोध के चलते प्रदेश सरकार ने इस बजट सत्र में तबादला एक्ट
लाने से तौबा कर ली है।
इस तरह देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर
हिमाचल में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर एक्ट बनाना जयराम सरकार के गले की
फांस बन गया है।
बीते दो माह के दौरान एक्ट बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजर चुकी सरकार
अब इस एक्ट को लेकर बैकफुट पर आ गई है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का
कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों के तबादले करने के लिए जरूरी नहीं है कि
एक्ट ही बनाया जाए। इसके लिए कोई नीति या ऑफिस ऑर्डर भी तैयार किया जा सकता
है। फिलहाल नई नीति बनने तक पुरानी नीति ही लागू रहेगी।
सत्ता में आते ही शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर भाजपा शासित अन्य
राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी शिक्षकों के तबादले करने के लिए एक्ट
बनाने का एलान किया था। इसके लिए शिक्षा विभाग बाकायदा प्रस्ताव भी तैयार
कर चुका था।