हिमाचल मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक किसानों के साथ-साथ शिक्षकों के
लिए राहत लेकर आई. इस दौरान जयराम सरकार ने दोनों वर्गों के लिए बड़े फैसले
लिए. एक और जहां शिक्षकों के 1850 से ज्यादा पदों को भरने को मंजूरी दी
गई, वहीं दूसरी ओर, किसानों को खेती के लिए सस्ती बिजली देने का भी फैसला
हुआ.
मंगलवार को राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 2 बजे
कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जो शाम साढ़े आठ बजे तक चली. कई मुददों को लेकर
चर्चा की गई. साथ ही पर्यटन और कृषि को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी गई.
नौकरियां का पिटारा खोला
बैठक में सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है. हालांकि, साढ़े 7 घंटे
चल चली लंबी बैठक में चीनी के दाम घटाने को लेकर फैसला नहीं हो पाया. इसके
अलावा सरकार ने प्रदेश की जनता को तोहफा देते हुए सभी प्रकार की सब्जियों व
फलों पर लगने वाले टैक्स को वापिस लेने का निर्णय लिया गया. अब
ट्रांसपोर्टरों को परवाणु/चक्की मोड़ बैरियरों पर सब्जियों और फलों की ढुलाई
के दौरान सीजीसीआर टैक्स के भुगतान में होने वाली परेशानियों से भी राहत
मिलेगी.
1036 टीजीटी तथा जेबीटी के 844 पद भरने को मंजूरी
बैठक में लोहा एवं इस्पात, धागा व प्लास्टिक वस्तुओं पर लागू दरों से
अतिरिक्त वस्तु कर (एजीटी) को कम/संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया.
शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1036 पदों तथा जेबीटी के
844 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया. महिला एवं बाल विकास
विभाग में सांख्यिकी सहायक के 13 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है. बजट
आश्वासन के अनुरूप एंटी हेलगन नेट स्थापित करने पर सहायता उपलब्ध करवाने के
लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी गई.
किसान और उद्योगों को राहत
लघु उद्योगों पर इलेक्ट्रिसिटी डयूटी 4 से दो फीसदी करने और मध्यम उद्योगों
पर उद्योगों 10 से 7 फीसदी करने को भी मंजूरी दी गई. सीएम जयराम ठाकुर ने
यह घोषणा भी बजट में की थी. इसके अलावा, किसानों को खेती के लिए अब एक
रुपये प्रति यूनिट की जगह 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी.
स्कूली वाहनों के सुरक्षित संचालन को मंजूरी
सरकार ने स्कूली वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निर्देशों
को मंजूरी प्रदान की. इनके तहत स्कूल वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स,
आपातकालीन नम्बर को दर्शाना, म्यूजिक सिस्टम व पर्दे लगाने तथा ज्वलनशील
पदार्थों को ले जाने की मनाही के अतिरिक्त वाहन 15 वर्ष से पुराना नहीं
होना चाहिए.
इसमें विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए विशेष प्रबंध होने के अतिरिक्त
स्पीड गवर्नर भी स्थापित होना चाहिए. कैबिनेट ने प्रदेश के पर्यावरण
संरक्षण को ध्यान में रखते हुए थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, कटलेरी के
निर्माण, भंडारण और क्रय-विक्रय पर पाबंदी लगाने को मंजूरी दी है.
तीन महिला थाने खोलने को मंजूरी
कैबिनेट ने आवश्यक स्टाफ सहित चम्बा, हमीरपुर और सोलन में तीन महिला पुलिस
थाना खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की.इसके अलावा कैबिनेट ने सेना में शहीद
हुए सैनिकों की तर्ज पर अर्द्ध सैनिक बलों के शहीदों के पात्र परिजनों और
ईराक में मारे गए हिमाचली युवकों के पात्र परिजनों को सरकारी सेवाओं में
करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को मंजूरी दी है.
बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयन
प्रक्रिया में जरूरी संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की. साथ ही स्वास्थ्य
विभाग में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये
करने की स्वीकृति प्रदान की गई. इससे प्रदेश में 7,829 आशा कार्यकर्ता
लाभान्वित होंगी.