आठ हजार पीटीए शिक्षकों पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार

सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण की फाइल फिर खुल गई है। इस मामले को लेकर सरकार ने दोबारा से कानूनी राय लेने का फैसला लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार इन शिक्षकों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

आठ हजार पीटीए शिक्षक लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने बताया है कि सभी कानूनी पहलुओं पर मंथन करने के बाद पीटीए शिक्षकों को लेकर जल्द फैसला ले लिया जाएगा।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से पीटीए मामले में मुख्य याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने केस वापस ले लिया है। ऐसे में क्या शिक्षा विभाग पीटीए शिक्षकों को नियमित कर सकता है या नहीं? इसको लेकर प्रदेश सरकार कानूनी राय ले रही है। अस्थाई शिक्षकों का यह मामला साल 2015 से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार बेंच में चला हुआ था।