शिमला – प्रदेश
मंत्रिमंडल ने राज्य के एक दर्जन विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 65 पद
भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जिला कांगड़ा के पपरोला स्थित
राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के
लिए प्रोफेसर के तीन पद तथा प्रवक्ता के तीन पद सृजित करने को स्वीकृति
प्रदान की।
बैठक में सरकाघाट स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय,
बिलासपुर जिला के झंडूता में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के अतिरिक्त
इनमें विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल शिमला में लोक सेवा आयोग
के माध्यम से सीधी भर्ती से नियमित आधार पर विभिन्न संकायों के सहायक
प्रोफेसर के सात पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने
आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक के 11 पद भरने को मंजूरी
प्रदान की। मंत्रिमंडल द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की
अनुसूचित जाति उपयोजना शाखा में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से
सांख्यिकी सहायक के पांच पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में
खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की नापतोल शाखा में अनुबंध
आधार पर सहायक नियंत्रक के पांच पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिला
कांगड़ा के नए स्तरोन्नत शहीद तिलकराज राजकीय उच्च विद्यालय धेवा में
विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित करने एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान
की।
शिमला – प्रदेश के
सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे प्राथमिक सहायक अध्यापकों को
सरकार ने राहत दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलों
के 3400 पैट शिक्षकों के 27 हजार वेतन बढ़ोतरी कर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया
है। इससे पहले राज्य प्राइमरी स्कूलों के इन शिक्षकों को सरकार की ओर से
लगभग 21 हजार तक का वेतन दिया जाता था। यानी सरकार ने पांच से छह हजार तक
की वेतन बढ़ोतरी प्राथमिक सहायक अध्यापकों की की है। कैबिनेट में हुए इस
फैसले के बाद प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ ने सरकार का धन्यवाद किया है।