हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 15 हजार पीटीए, पैट, पैरा,
ग्रामीण विद्या उपासक के भविष्य को लेकर जल्द बड़ा फैसला आएगा। सुप्रीम
कोर्ट में 15 से 17 अक्तूबर के बीच अंतिम फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित
की है।
पीटीए, पैट और पैरा शिक्षक बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे
हैं। फरवरी 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लीव ग्रांट में
डालते हुए स्टेटस को लगा दिया था।
इस आदेश के स्पष्टीकरण की अपील भी बीते साल कोर्ट में डाली गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण देने की जगह अंतिम फैसला ही सुनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चंद्र मोहन नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले की सुनवाई हुई।
फरवरी 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भविष्य में शिक्षकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार को भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के स्पष्टीकरण की अपील भी बीते साल कोर्ट में डाली गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण देने की जगह अंतिम फैसला ही सुनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चंद्र मोहन नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले की सुनवाई हुई।
फरवरी 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भविष्य में शिक्षकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार को भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के आदेश दिए थे।