शिमला (ब्यूरो): प्रदेेश
सरकार ने शिक्षा विभाग का कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए बनाया गया सोसायटी का
प्रस्ताव रद्द कर दिया है। सरकार इस बार भी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा
के लिए नायलेट कंपनी को एक्सटैंशन दे रही है। कंपनी को इस दौरान 6 माह की
एक्सटैंशन दी जा रही है।
ऐसे में सरकार के इस फैसले से स्कूलों में कार्यरत
सैंकड़ों कम्प्यूटर शिक्षकों को झटका लगा है। इस बार शिक्षकों को उम्मीद
थी कि सरकार नायलेट कंपनी को बाहर कर शिक्षकों के लिए सोसायटी बनाएगी और
शिक्षकों की सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया जाएगा लेकिन सरकार ने इस बार भी
उक्त कंपनी को एक्सटैंशन दी है। हालांकि अभी इस संबंध में अधिसूचना जारी
नहीं की गई है।31 दिसम्बर को समाप्त हो रहा कंपनी का करार
बता दें कि 31 दिसम्बर को कंपनी का करार
समाप्त हो रहा है, ऐसे में शिक्षकों ने सरकार से उन्हें विभाग में समायोजित
या उनके लिए सोसायटी बनाने की मांग की है ताकि उन्हें कंपनी से छुटकारा
मिल सके। शिक्षकों का कहना है कि जिस तरह सरकार ने पैट, पीटीए और दूसरे
अस्थायी शिक्षकों को राहत दी है, उसी तरह सरकार पिछले 20 वर्षों से स्कूलों
में कार्य कर रहे कम्प्यूटर शिक्षकों को भी राहत दे।
पंजाब में बनी है कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए सोसायटी
पंजाब में कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए
सोसायटी बनी है। ये शिक्षक इसी सोसायटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इनका
वेतन भी प्रदेश में शिक्षकों को दिए जा रहे मानदेय से कहीं अधिक है, ऐसे
में शिक्षक प्रदेश सरकार से उनके लिए इसी तरह की सोसायटी बनाने की मांग कर
रहे हैं।