शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अनुपस्थिति में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सरकार मदद करेगी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनय कुमार के सवाल पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2020 को दिए गए फैसले के दृष्टिगत मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार की मंशा मदद करने की है।
वर्ष 2012 में प्रदेश में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्त की गई थी। इनकी सेवाएं लगातार जारी रखी गई हैं। समय-समय पर शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं रद्द करने का फैसला सुनाया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अब इस मामले को वित्त और विधि विभाग एग्जामिन कर रहा है।