हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही ठगी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब युवाओं को धोखा देने वाले फर्जी एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से विदेश में रोजगार उपलब्ध कराना है।
सरकार की नई व्यवस्था के तहत विदेश में नौकरी से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सरकारी निगरानी में संचालित होंगी। इससे अवैध दलालों और अनधिकृत एजेंसियों की भूमिका समाप्त होगी। युवाओं को सही जानकारी, कानूनी सुरक्षा और विश्वसनीय रोजगार अवसर मिल सकेंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल से न केवल बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी, बल्कि विदेश रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। हाल ही में आयोजित रोजगार आयोजनों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी इस योजना की सफलता की ओर संकेत करती है।
यह निर्णय उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन ठगी के डर से पीछे हट जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश के शिक्षक: क्या नए साल पर मिलेगा प्रमोशन का तोहफा?
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नए साल पर राहत मिलने की उम्मीद जगी है। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने की मांग की है।
शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से प्रधानाचार्य और अन्य पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। बैठक में वरिष्ठता सूची लागू करने, प्रमोशन आदेश जारी करने और विभिन्न कैडर से जुड़े विवादों को समाप्त करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।
इसके अलावा, शिक्षकों ने शिक्षा से जुड़े कुछ प्रशासनिक निर्णयों पर भी पुनर्विचार करने की अपील की है, जिससे स्कूलों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।
शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और नियमानुसार जल्द निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नए साल की शुरुआत शिक्षकों के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आ सकती है।