जागरण संवाददाता, बिलासपुर : प्रदेश प्राध्यापक अनुबंध अध्यापक संघ ने
पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों के नियमित न होने पर रोष
जताया है। सरकार की ओर देरी के चलते जिला बिलासपुर इकाई ने शिक्षकों को हो
रहे नुकसान पर ¨चता जताई है। जिसमें प्रदेश सरकार से जल्द उचित कदम उठाने
का आग्रह किया है।
जिला प्रधान यशवीर ¨सह रणौत ने कहा है कि 31 मार्च 2015 को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध शिक्षकों को ही नियमित किया गया है। जबकि इसके बाद पांच साल की अवधि पूरी कर चुके शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2015 तक करीब 2400 अनुबंध शिक्षकों का कार्यकाल पांच साल को पार कर चुका है। जिसके बाद से सभी नियमित होने की आस में हैं। लेकिन 31 मार्च की शर्त उनके नियमित होने में बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि अनुबंध अध्यापक संघ कई दफा मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों से मिल चुका है। जिसमें इस मामले को उजागर कर रियायत की मांग की गई है। हाल ही में 11 अगस्त को सचिवालय और सात सितंबर को कांगड़ा दौरे में संघ मुख्यमंत्री से फिर मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल्द इसे पूरा करने का वादा किया था। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है।
यशवीर ¨सह, महासचिव र¨वद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश पटियाल, वित्त सचिव संदीप शर्मा, सचिव प्रदीप कुमार, घुमारवीं खंड अध्यक्ष योगेश मन्हास, स्वारघाट अध्यक्ष दिनेश कुमार, सदर अध्यक्ष मदन ठाकुर, झंडूता अध्यक्ष मनोज कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुभाष चंद, वीरेंद्र राणा, जसपाल शर्मा, राजकुमार शर्मा ने सरकार से 31 मार्च की शर्त को हटाने का आग्रह किया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जिला प्रधान यशवीर ¨सह रणौत ने कहा है कि 31 मार्च 2015 को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध शिक्षकों को ही नियमित किया गया है। जबकि इसके बाद पांच साल की अवधि पूरी कर चुके शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2015 तक करीब 2400 अनुबंध शिक्षकों का कार्यकाल पांच साल को पार कर चुका है। जिसके बाद से सभी नियमित होने की आस में हैं। लेकिन 31 मार्च की शर्त उनके नियमित होने में बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि अनुबंध अध्यापक संघ कई दफा मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों से मिल चुका है। जिसमें इस मामले को उजागर कर रियायत की मांग की गई है। हाल ही में 11 अगस्त को सचिवालय और सात सितंबर को कांगड़ा दौरे में संघ मुख्यमंत्री से फिर मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल्द इसे पूरा करने का वादा किया था। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है।
यशवीर ¨सह, महासचिव र¨वद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश पटियाल, वित्त सचिव संदीप शर्मा, सचिव प्रदीप कुमार, घुमारवीं खंड अध्यक्ष योगेश मन्हास, स्वारघाट अध्यक्ष दिनेश कुमार, सदर अध्यक्ष मदन ठाकुर, झंडूता अध्यक्ष मनोज कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुभाष चंद, वीरेंद्र राणा, जसपाल शर्मा, राजकुमार शर्मा ने सरकार से 31 मार्च की शर्त को हटाने का आग्रह किया है।
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