शिमला: हिमाचल के 1100 से अधिक सरकारी स्कूलों में
कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए के लिए बुरी खबर है। बता दें कि पहली
जुलाई से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा बंद हो सकती है। वहीं निजी कंपनी
नाइलिट को दोबारा एक्सटेंशन देने की तैयारियों के विरोध में शिक्षक उतर आए
हैं। 1 अप्रैल से 30 जून तक कंपनी को सरकार ने 3 महीने की एक्सटेंशन दी
है।
कंप्यूटर शिक्षकों ने फैसला लिया है कि 30 जून को बैठक कर कक्षाओं का बहिष्कार किया जा सकता है। निजी कंपनी के तहत 1400 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में प्रेस वार्ता में कंप्यूटर शिक्षकों के शोषण का आरोप लगाया। बताया कि 21 जून को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाई जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि 30 जून को दोबारा कंपनी का सेवाकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो शिक्षकों को विरोध के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सितंबर 2015 का वेतन नहीं दिया गया है। अप्रैल और मई 2016 की तनख्वाह भी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पंजाब तर्ज पर हिमाचल में कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी में लाकर नियमित करने की मांग की। साथ ही बच्चों से हर महीने ली जाने वाली 110 रुपए फीस का शिक्षा विभाग को एक अलग हेड बनाना चाहिए। कंपनी ने शिक्षकों का फरवरी 2016 के बाद से अभी तक करीब 20 लाख प्रतिमाह के हिसाब से ई.पी.एफ. जमा नहीं करवाया है। कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है।
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कंप्यूटर शिक्षकों ने फैसला लिया है कि 30 जून को बैठक कर कक्षाओं का बहिष्कार किया जा सकता है। निजी कंपनी के तहत 1400 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में प्रेस वार्ता में कंप्यूटर शिक्षकों के शोषण का आरोप लगाया। बताया कि 21 जून को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाई जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि 30 जून को दोबारा कंपनी का सेवाकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो शिक्षकों को विरोध के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सितंबर 2015 का वेतन नहीं दिया गया है। अप्रैल और मई 2016 की तनख्वाह भी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पंजाब तर्ज पर हिमाचल में कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी में लाकर नियमित करने की मांग की। साथ ही बच्चों से हर महीने ली जाने वाली 110 रुपए फीस का शिक्षा विभाग को एक अलग हेड बनाना चाहिए। कंपनी ने शिक्षकों का फरवरी 2016 के बाद से अभी तक करीब 20 लाख प्रतिमाह के हिसाब से ई.पी.एफ. जमा नहीं करवाया है। कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है।
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