शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने इंटर जिला ट्रांसफर हुए जेबीटी, सीएंडवी अध्यापकों को तीन वर्ष बाद नियमित नहीं करने के लिए मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन जिला निदेशकों की
कार्यप्रणाली का विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षामंत्री गोविंद ठाकुर ने जेबीटी ओर सीएंडवी अध्यापको के लिए अंतर जिला ट्रांसफर नीति बना कर 45000 शिक्षकों को राहत दी थी। उन्होंने कहा इस नीति के तरह ट्रांसफर हुए शिक्षकों को अपनी नियमितीकरण के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं।तीन वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह लोग नियमित नहीं हुए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री ने 29 जनवरी को एक डेपुटेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षामंत्री गोविंद ठाकुर से मिलाया था। 28 जनवरी को महासंघ ने यह विषय शिक्षा मंत्री के ध्यान में इस मामले को लाया था। शनिवार को दोबारा इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से चर्चा की। पुंडीर ने कहा कि कुछ जिलों के उप शिक्षा निदेशक ने बिना कागज पढ़े शिक्षा निदेशक को भेज दिए। जिससे यह मामला उलझता जा रहा है।
प्रदेश के कई जिलों ने ट्रांसफर के बाद शिक्षकों को नियमित कर दिया। कुछ उपनिदेशकों ने यह शिक्षा निदेशक को प्रेषित कर दी। महासंघ ने शिक्षा निदेशक से आग्रह किया है कि जल्द ही नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू करें। इस प्रक्रिया में कई अध्यापक की नियमितीकरण कागजों में रह गई। डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ इन अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित मुख्यसचिव से करेगा। यह अधिकारी सरकार द्वारा किये कार्यो को रोकने का काम कर रहे हैं।
महासंघ ने पुनः शिक्षामंत्री से इस विषय को उठाया। उम्मीद है कल इस मामले को सुलझा दिया जाएगा। महासंघ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान जारी कर दिया है। ऐसे में इन अध्यापको को उस लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। यह बहुत चिन्तनीय विषय है। डाक्टर मामराज पुंडीर ने इस विषय को मुख्यमंत्री के सामने लाकर इन अधिकारियों के कार्यशैली की शिकायत करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ऐसे अधिकारियों का घेराव करेगा जो सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं।