बिना वित्तीय लाभ 90 हेडमास्टर लेक्चररों को बना दिया प्रिंसिपल

उच्चतर शिक्षा विभाग ने 90 हैडमास्टर और लेक्चरर (स्कूल कैडर) को प्रिंसिपल का चार्ज सौंपा है। बिना वित्तीय लाभ दिए इन शिक्षकों को सरकार ने प्रिंसिपल बनाया है। इनमें 53 हैडमास्टर 37 लेक्चरर शामिल है।
प्रिंसिपल का चार्ज मिलने के बाद इन शिक्षकों को ट्रांसफर कर दूसरे स्कूलों में तैनाती दी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक पिछले काफी समय से एडिशनल चार्ज का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय लाभ के साथ ही प्रिंसिपल के पद पर तैनाती की जानी चाहिए। उच्चतर शिक्षा विभाग ने हालही में प्रदेश के सभी डिप्टी डायरेक्टर से ब्यौरा मांगा था। पिछले सप्ताह उच्चतर शिक्षा विभाग ने टीजीटी से प्रमोट होने वाले शिक्षकों का ब्यौरा मांगा था। सभी डिप्टी डायरेक्टर को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया था। विभाग के इस कार्य से शिक्षकों में उम्मीद जगी थी कि सरकार इस बार एडिशनल चार्ज देने के बजाए डीपीसी कर प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन देगी। लेकिन शिक्षकों को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी है।

राजकीय अध्यापक संघ ने ये मामला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समक्ष भी उठाया था। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सरकार ने प्रिंसिपल तो बना दिया लेकिन उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही संघ इस मसले को लेकर दोबारा मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस मुद्दे को उठाएगा। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक प्रिंसिपल बन जाता है तो उस पर काम का बोझ भी ज्यादा होता है ऐसे में उसे वो सारे लाभ मिलने चाहिए जिसका वो पात्र होता है।
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