शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर विधानसभा में
बड़ा खुलासा किया। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सख्ती से
लागू किया जाएगा। इसके तहत ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नए स्कूल भी
अधिनियम के मुताबिक ही खोले जाएंगे।
शिक्षकों की गैर शिक्षण कार्यों में भी ड्यूटी एक्ट के अनुसार ही लगाई
जाएगी। वीरवार को विधानसभा में प्रारंभिक शिक्षा में स्कूलों की बढ़ती
संख्या के बावजूद लगातार विद्यार्थियों की घटती संख्या और गिरते स्तर पर
नीति बनाने के विषय पर गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए संकल्प प्रस्ताव का
जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह बात कही।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीते पांच साल के दौरान 22 फीसदी बच्चों ने
सरकारी स्कूल छोड़े हैं। एससीईआरटी से इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने एक
सर्वे करवाया है।
सर्वे में सामने आया है कि अभिभावक बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना
चाहते हैं। निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं चलती हैं। निजी स्कूलों की
वर्दी के प्रति आकर्षण भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने का
कारण बताया गया है।