शिक्षकों को राहत, बंद होगी बीच सत्र में तबादले की नीति

हिमाचल में शिक्षा के स्तर में लगातार आ रही गिरावट को लेकर देर से ही सही शिक्षा विभाग के अफसर भी गंभीर हो गए हैं। वीरवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पेश आ रही चुनौतियों, कमियों व इनकी भूमिका तय करने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।

बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीसी धीमान ने की। इस दौरान प्रदेश से खंड स्तर तक के शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई मांगों का एक्शन प्लान तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया। बैठक में फैसला लिया गया कि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगनी चाहिए। म्यूचवल ट्रांसफर का भी विरोध किया गया। सेंट हेड टीचरों की भूमिका जिम्मेदारी के साथ तय करने का फैसला लिया गया।

शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, स्कूलों की निरीक्षण निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाएं शुरू करने, शिक्षकों से गैर शिक्षक कार्य न करवाने, फील्ड से एकत्र किए जाने वाले डाटा को ऑनलाइन करने सहित कई अन्य मुद्दों का एक्शन प्लान तैयार किया। बैठक के जरिये नई पहल की शुरुआत के तहत क्षेत्रीय स्तर के सभी अधिकारियों को प्रदेश के सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाने का पाठ पढ़ाया गया।

बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजकृष्ण परुथी, अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक उच्च डॉ. बीएल विन्टा, राज्य परियोजना निदेशक घनश्याम चंद सहित सभी जिलों से आए जिला परियोजना अधिकारी व उप निदेशक प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिलों से आए सभी खंड शिक्षा अधिकारी और राज्य परियोजना कार्यालय के सभी समन्वयक व कर्मचारी मौजूद रहे।
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