- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: अब UGC रैगुलेशन्स 2018 के तहत होगी शिक्षकों की भर्ती अब UGC रैगुलेशन्स 2018 के तहत होगी शिक्षकों की भर्ती

अब UGC रैगुलेशन्स 2018 के तहत होगी शिक्षकों की भर्ती

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) में अब शिक्षकों की भर्ती यू.जी.सी. की नई गाइडलाइंस के अनुरूप होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाने के लिए यू.जी.सी. की रैगुलेशन्स 2018 के अनुसार अपनाने का निर्णय लिया है।
यू.जी.सी. (मिनिमम क्वालीफिकेशन्स फॉर अपौइनमैंट ऑफ टीचर्स एंड अदर अकादमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजिस एंड मैजर्स फॉर द मैंटेनैंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन) रैगुलेशन्स 2018 के तहत अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यू.जी.सी. के आदेशों की अनुपालना करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है।
यू.जी.सी. के रैगुलेशन को अपनाने का निर्णय लेने के साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत जिन पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है, उन पदों को दोबारा विज्ञापित करने का निर्णय लिया है। अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भविष्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया यू.जी.सी. के रैगुलेशन्स 2018 के अनुरूप अमल में लाएगा। सूत्रों के अनुसार करीब 114 पदों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय दोबारा से विज्ञापित करेगा।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीते जनवरी माह में विभिन्न शैक्षणिक विभागों में शिक्षकों के पदों को भरने की भी मंजूरी दी थी, लेकिन अभी इन पदों को विज्ञापित नहीं किया गया है। अब चुनाव आचार संहिता हटने के बाद ही इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के विश्वविद्यालय में असिस्टैंट प्रोफैसर के करीब 150 पदों को भरने को हरी झंडी मिली है। इन पदों को भरने के लिए भी यू.जी.सी. की ओर से जारी रैगुलेशन्स को अपनाया जाएगा।

एच.पी.यू. अपनाएगा यू.जी.सी. रैगुलेशन्स 2018


हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यू.जी.सी. (मिनिमम क्वालीफिकेशन्स फॉर अपौईनमैंट ऑफ टीचर्स एंड अदर अकादमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजिस एंड मैजर्स फॉर द मैंटेनैंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन) रैगुलेशन्स 2018 को अपनाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ई.सी.) की बैठक में मामले को रखा जाएगा। रैगुलेशन्स 2018 अपनाने के बाद इसे वित्त समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
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