पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के 1585 स्थाई पदों पर सीधी भर्ती : अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2016

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर ने पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 के तहत पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के 1585 स्थाई पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं.

यूपी में टीचर्स की 16448 वैकेंसीज, ऐसे करें एप्लाई

लखनऊ. रोजगार बढ़ाने में सरकार ने अहम फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16448 टीचर्स की वैकेंसी नि‍काली है। इसके लिए 30 जून दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कि‍या जा सकता है।

एक ही पद पर तैनाती पर वेतन अलग-अलग

राज्य ब्यूरो, शिमला : एक ही पद पर तैनाती के बावजूद पीजीटी शिक्षकों को अलग-अलग वेतन मिल रहा है। इस साल अप्रैल में अनुबंध से नियमित हुए पीजीटी को पिछले साल नियमित हुए पीजीटी से कम वेतन पर फिक्स किया जा रहा है। 2015 में अनुबंध से नियमित हुए पीजीटी व टीजीटी से 2016 में नियमित पीजीटी को लगभग 3500 रुपये कम वेतन फिक्स किया जा रहा है। यह सवाल स्कूल प्रवक्ता संघ ने उठाया है।

निलंबन आदेश जारी करने पर विभाग बना रहा दबाव

जागरण संवाददाता, नगरोटा बगवां : प्रदेश में हाल ही में दसवीं कक्षा में कम रहे परिणाम को लेकर अध्यापकों एवं मुखियों के निलंबन के आदेश जारी करने के लिए शिक्षा विभाग अध्यापकों एवं मुखियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका राजकीय अध्यापक संघ पुरजोर विरोध करता है।

Zee जानकारी : वेतन में 23 प्रतिशत की भारी वृद्धि, फिर हड़ताल की धमकी क्यों?

आचार्य चाणक्य कहना था कि व्यक्ति की जितनी आय हो, उसी में संतोष रखना चाहिए और ज्यादा धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लगता है कि हमारे देश के बहुत से सरकारी कर्मचारी चाणक्य के इस महामंत्र को नहीं मानते।

ईरानी ने शिक्षकों के लिए शिक्षा पोर्टल की शुरुआत की

नई दिल्ली। शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि कई लोग मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी "ाrक नहीं चल रहा है लेकिन जो लोग पदासीन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि संदेश दें कि निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान संभव है।

सावधान! आरटीआई के तहत भी दी जा रही गलत जानकारी

आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत सही जानकारी मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक अधिकारी ने अपने जूनियर की गलती छुपाने के लिए सूचना के अधिकार में गलत जानकारी देने का मामला सामने आया है.