DPE प्राध्यापकों की नौकरी को खतरा

धर्मशाला: प्रदेश भर के विद्यार्थियों का खिलाड़ी बनने का सपने अब स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्कूल प्रशासन के हाथों में आ गया है। अब स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्कूल प्रशासन खेल प्रतिभा को निखारने पर निर्णय लेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस वर्ष अपग्रेड हुए स्कूलों पर बनाए गए नियमों से यह प्रतीत हो रहा है।

अपग्रेड स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय नहीं

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : एक ओर युवाओं को खेलों में चमक बिखेरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं प्रदेश में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। प्रदेश के खिलाडि़यों को हुनर दिखाने व उसमें निखार लाने का अवसर तक नहीं दिया जा रहा है।

योजना बना रहे अफसर, बदनाम हो रहे टीचर , डाकिया बना दिए टीचर

हिमाचलविज्ञानअध्यापक संघ ने एसएसए आरएमएसए के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम से हमीरपुर दौरे के दौरान मुलाकात कर समस्याओं और योजनाओं की विसंगतियों पर खुलकर मन की बात की।

यहां प्राइवेट स्कूलों पर क्यों भारी हैं 'सरकारी'?

सरकारी स्कूलों में शिक्षण की बिगड़ती हालत किसी से छिपी नहीं है. यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है. मगर इसके ठीक विपरीत छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में प्राइवेट स्कूलों के नेटवर्क को तोड़ हुए कुछ सरकारी शिक्षक कमाल कर रहे हैं.

अब स्कूलों में अध्यापक नहीं करेंगे क्लर्की

राज्य ब्यूरो, शिमला : स्कूलों में अध्यापकों को अब केवल शिक्षा का ही कार्य दिया जाएगा। प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षा के गिरते स्तर को पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों की क्लर्की करने को समाप्त करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग अधिकतर स्कूलों में गैर शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरप्लस गैर शिक्षक स्टाफ को खाली पड़े पदों पर तैनात करेगा।

एसएमसी शिक्षकों को सताने लगा नौकरी जाने का डर

 संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : जिला ऊना में पीरियड के आधार पर स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों की बैठक का आयोजन शनिवार को टाहलीवाल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने की। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। एसएमसी शिक्षकों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है जोकि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्थानांतरित शिक्षक को कार्यभार मुक्त करने के आदेश

जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक स्थानांतरित कर्मी को कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा तथा अन्य को आदेश पारित किए हैं कि वह मंडी जिला के राजकीय मिडिल स्कूल बह (पद्धर) में खाली पद पर शिक्षक की तैनाती करें।