संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं सिर पर होने के बावजूद शिक्षा विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह 31 दिसंबर से पहले आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं लेकिन अभी भी कई स्कूल वार्षिक समारोह मना रहे हैं।
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CM जयराम ने हिमाचल के लिए किया इस योजना का शुभारंभ, पढ़े क्या बोले
शिमला
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हि.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान के दौरान राज्य में एचआईवी पॉजीटिव के साथ रहने वाले बच्चों के लिए पोषाहार योजना का शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हि.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान के दौरान राज्य में एचआईवी पॉजीटिव के साथ रहने वाले बच्चों के लिए पोषाहार योजना का शुभारम्भ किया।
शिक्षक-शिक्षिका कर रहे थे ऐसा काम, जानकर आप रह जाएंगे हैरान......
विदिशा. जिले के सिरोंज ब्लाक के एक शासकीय प्रायमरी
स्कूल में पदस्थ शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम के निर्देश पर बीआरसी ने फिलहाल दोनों
को उस स्कूल से हटाकर दो अलग अलग स्कूलों में पदस्थ कर दिया है। पत्रिका के
पास यह वीडियो है।
शिक्षकों में अफेयर: वीडियो हुआ वायरल तो अलग-अलग स्कूल में भेजे गए, गांववालों ने किया बवाल
स्कूलों से कई ऐसी खबरें आतीं हैं जो चौंकाती हैं। मामला तब और गंभीर हो
जाता है जब स्कूल में ही प्रेमालाप करने की शिकायतें सामने आती है। कुछ
ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के विदिशा से। जहां सिरोंज ब्लॉक के
एक सरकारी स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका आपत्तिजनक हालत में मिले।
प्राथमिक शिक्षकों ने किया चुनाव ड्यूटी का विरोध
जागरण संवाददाता, कागड़ा : राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ खंड कागड़ा ने प्रदेश
सरकार व चुनाव आयोग से प्राथमिक शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी न लगाने की मांग
की है। संघ के प्रधान कमलजीत और महासचिव सुशील कुमार सिहोतरा ने बताया कि
प्राथमिक शिक्षकों की इलेक्ट्रल रोल और बीएलओ के लिए ड्यूटी लगाई गई है।
इससे पाठशालों में शिक्षण व अन्य कार्य प्रभावित होंगे।
शिक्षकों को जल्द मिलें नियमित लाभ व पदोन्नति
संवाद सहयोगी, ऊना : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला ऊना के अध्यक्ष
बल¨वदर ¨सह बैंस ने कहा कि न्यायालय ने नियमित पदोन्नति की रोक हटाकर सभी
वित्तीय लाभ दे दिए हैं परंतु विभाग व सरकार द्वारा अभी भी नियमित पदोन्नति
एवं वित्तीय लाभ कर्मचारियों को प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।
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