एसएमसी भर्ती को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती, इन दिन सुनवाई

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की मुहिम के तहत एसएमसी से शिक्षक भर्ती करने जा रही जयराम सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग की एसएमसी को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती दे दी गई है। मंगलवार को इस विवादित मामले की सुनवाई होगी।

नियोजित शिक्षकों के वेतन का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

पटना: बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. इस फैसले को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी है. कोर्ट ने इस मसले पर अब तक राज्य सरकार का पक्ष सुना है. अब शिक्षक संगठनों के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं.

शिक्षा विभाग ने की पुअर परफॉर्मैंस देने वाले 38 शिक्षकों की सूची जारी

शिमला : शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा में पुअर परफॉर्मैंस देने वाले 38 शिक्षकों की सूची जारी की है। यह वे शिक्षक हैं जिनका 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 फीसदी से कम है।

शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार करे शिक्षा विभाग : संघ

हमीरपुर। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा विभाग के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें बिना स्पष्टीकरण लिए शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोक दी है।

सरकारी नौकरियों की भर्ती में सालों क्यों लगते हैं?

हर दिन सोचता हूं कि अब नौकरी सीरीज़ बंद कर दें. क्योंकि देश भर में चयन आयोग किसी गिरोह की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने नौजवानों को इस कदर लूटा है कि आफ चाह कर भी सबकी कहानी नहीं दिखा सकते हैं. नौजवानों से फॉर्म भरने कई करोड़ लिए जाते हैं, मगर परीक्षा का पता ही नहीं चलता है.

टीचर्स के 220 पद खाली, विभागों से वीसी ने मांगा खाली पदों का रिकॉर्ड

शिमला. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जल्द ही शिक्षकों की कमी पूरी होने वाली है। वीसी प्रो. सिकंदर कुमार ने विभागों से रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों का ब्योरा मांगा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में शिक्षकों के 220 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। हालांकि, यह अभी तय नहीं है कि कितने पदों को भरा जाना है।

एसएमसी अध्यापक भर्ती को ट्रिब्यूनल में चुनौती

शिमला : राज्य सरकार द्वारा एसएमसी के तहत अध्यापकों की भर्ती करने की संशोधित नीति को ट्रिब्यूनल में चुनौती दे दी है। प्रदेश सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की एसएमसी नीति को कुछ संशोधनों के साथ लागू करने हुए ऐसे स्कूलों में टीचर रखने के आदेश दिए हैं, जहां पिछले एक साल से कोई शिक्षक नहीं था।