प्रारंभिक शिक्षा विभाग में खुला नौकरियों का पिटारा, जानिए कितने पदों पर होगी भर्ती

हमीरपुर: प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टी.जी.टी. आर्ट्स, मैडीकल व नॉन-मैडीकल के 393 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में से अनुबंध आधार पर भरने बारे अप्रैल माह में प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे।

आयोजन हिमाचल शिक्षक महासंघ का, तैयारियों में जुटा महकमा

शिमला में आयोजन हिमाचल शिक्षक महासंघ का है और तैयारियों में शिक्षा विभाग जुटा है। प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा विषय पर आयोजित किए जा रहे सेमिनार को सफल बनाने की तैयारियां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कर रहा है।

शिक्षक स्थानांतरण नीति के विरोध में सौंपा ज्ञापन

हमीरपुर। जिला हमीरपुर के सभी अध्यापक संघों ने सोमवार को जिला मुख्यालय में संयुक्त बैठक कर सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षक स्थानांतरण नीति का कड़ा विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए एक ही स्थानांतरण नीति होती है। शिक्षकों के लिए अलग से स्थानांतरण अधिनियम बनाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बने स्थायी नीति

जवाली (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ की बैठक महाराणा प्रताप भवन लब (जवाली) में हुई। अध्यक्षता संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष दलजीत मिन्हास ने की।

PTA शिक्षकों को बड़ी राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया केस , 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों के नियमितीकरण में फंसा था पेंच

शिमला: प्रदेश के पी.टी.ए, पैरा और पैट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से केस वापस ले लिया है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस केस को खारिज कर दिया है।

पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत नियमित होने का रास्ता साफ

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के 13 हजार से अधिक अस्थायी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने सुप्रीमकोर्ट से केस वापस ले लिया है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका निरस्त कर दी है। इससे पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पैट और पैरा के केस की तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन केस निरस्त होने से इनको भी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।

पैट, पैरा, पीटीए शिक्षकों को राहत

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश में पैट, पैरा और पीटीए जैसे अस्थायी शिक्षकों की पक्की नियुक्ति की राह थोड़ी आसान हुई है। सुप्रीमकोर्ट में चल रहे पंकज कुमार बनाम प्रदेश सरकार केस के राज्य सरकार इन अस्थायी शिक्षकों के भविष्य पर कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। सोमवार को याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने सरकार के खिलाफ दायर यह केस वापस ले लिया है। पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ के अध्यक्ष बोबिल ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है।

अध्यापक संघों ने किया स्थानांतरण नीति का विरोध

संवाद सूत्र, घुमारवीं : बिलासपुर जिला के शिक्षक संगठनों की बैठक विश्रामगृह घुमारवीं में हुई। बैठक में सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थानांतरण नीति ा विरोध किया गया। सभी संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि स्थानांतरण नीति केवल शिक्षक वर्ग के लिए ही क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने सभी कर्मचारी वर्ग के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का सुझाव दिया।

HPTET 2018 : हिमाचल प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 अधिसूचना, पात्रता और पाठ्यक्रम से जुडी जानकारी

HPTET 2018 सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक और सरकारी अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं जिनके जरिये आप जान पाएंगे की अध्यापक बनने के लिए जरुरी परीक्षा के क्या मापदंड है। हम आपको बताने जा रहे है हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम, परीक्षा पत्र, विषयों, सूचनाएं और ऑनलाइन तैयारी आदि की जानकारी।

PTA शिक्षकों को बड़ी राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया केस

शिमला: प्रदेश के पी.टी.ए, पैरा और पैट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से केस वापस ले लिया है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस केस को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पी.टी.ए. शिक्षक संघर्ष मंच के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश पटियाल ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में पी.टी.ए अध्यापकों की सेवाओं के विरुद्ध एस.एल.पी.1426/2015, सी.ए. 2812/2017 पंकज कुमार वर्सिज हिमाचल सरकार मामला अधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। 

CTET: विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं

Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।