ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल सरकार से मंजूरी लिए बिना दूसरे विभागों में भेजे गए हजारों अफसरों और कर्मचारियों का डेपुटेशन (सेकेंडमेंट) रद्द कर दिया गया है। बुधवार को सरकार ने आदेश जारी कर ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की तनख्वाह जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
शिमला:शिक्षा
विभाग द्वारा पी.जी.टी. की अलग वरीयता सूची न बनाने को लेकर प्रदेश
स्नातकोत्तर अध्यापक संघ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। संघ के
पदाधिकारियों का कहना है कि बार-बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से
पी.जी.टी. के लिए अलग वरीयता सूची बनाने का आग्रह किया गया है