शिमला— हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को विभिन्न महकमों में 1350 से ज्यादा पद भरने का फैसला लिया। इसके साथ प्रदेश पट्टा नियम-2013 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया तथा इसमें शिमला तथा कांगड़ा जिला में विस्थापित व्यक्ति मुआवजा व पुनर्स्थापन अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुरूप गैर कानूनी तरीके से बेची गई पट्टा संपत्तियों को शामिल किया गया है।
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1400 पद भरेगी सरकार, पद भरने के लिए साल में दो बार दे सकेंगे प्रस्ताव
राज्यसरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1400 खाली पदों को भरेगी। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में बेवजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहुंच जाने चाहिए।
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