हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की सुधरेगी हालत, प्राचार्य खुद बनाएंगे डेव्‍लपमेंट प्लान, पढ़ें पूरा मामला

 शिमला, अनिल ठाकुर। Himachal Govt Colleges, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की हालत सुधारी जाएगी। कॉलेज में क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए इसके लिए प्राचार्य खुद डेवल्पमेंट प्लान तैयार करेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर कॉलेजों का डेवल्पमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्लान में यह बताना होगा कि कॉलेज में छात्रों व प्राध्यापकों को क्या मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं। लैब बनाने व खेल गतिविधियों के लिए क्या जरूरत है। प्राचार्यों को अप्रैल तक प्लान तैयार कर शिक्षा निदेशालय भेजना होगा। शिक्षा विभाग मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए बजट जारी करेगा। विभाग का कहना है कि कॉलेजों के पास रूसा सहित अन्य फंड रहता है। डेवल्पमेंट प्लान पर इस फंड को खर्च किया जा सकता है।  

तीन निजी विश्वविद्यालयों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना

 हिमाचल प्रदेश के तीन निजी विश्वविद्यालयों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और सिक्योरिटी राशि वापस नहीं करने और शिक्षकों को कोरोना काल का वेतन नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में बुधवार को हुई इन तीनों मामलों की सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। सात अप्रैल तक जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर हर माह अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

रामपुर में पेंशन बहाली के लिए संघर्ष

 दिव्य हिमाचल ब्यूरो -रामपुर बुशहर

शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर 7 मार्च से चले आ रहे क्रमिक अनशन पर प्रदेश सरकार की अनदेखी के विरोध में राज्य कार्यकारिणी के निर्णयानुसार एनपीएस रामपुर के मजदूरों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने काले

हिमाचल विधानसभा के बाहर बेरोजगार शिक्षकों का प्रदर्शन

 शिमला (Shimla) . हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)विधानसभा में सत्र के 13वें दिन बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने विधानसभा का घेराव किया. संघ के सदस्यों ने विधानसभा चौक तक रैली निकाली. प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने आरोप लगाया कि ट्रैनिंग कर एक दशक से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे पाई है.

हिमाचल में शारीरिक शिक्षकों के सृजित नहीं होंगे पद

 हिमाचल प्रदेश में जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं, वहां पद सृजित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। विधायक वीरभद्र सिंह, विनय कुमार, पवन कुमार काजल और रामलाल ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी दी।

पुरानी पेंशन बहाली को हल्ला बोल, कर्मचारी संघों ने नई पेंशन का किया विरोध, पुरानी करो बहाल

 नौहराधार — नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर जिला सिरमौर के विभिन्न शिक्षक संगठनों, हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ, हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश कला

अनुबंध अध्यापकों ने मांगे पदोन्नति के लाभ

 हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) पदों को पदोन्नति से वंचित रखने पर लिया कड़ा संज्ञान

विधानसभा: नौकरी नहीं मिलने से बेरोजगार कला अध्यापकों ने बोला हल्ला

 हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेरोजगार कला अध्यापकों को नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने मंगलवार को विस के बाहर प्रदर्शन किया। बेरोजगार शिक्षक करीब 11 बजे पंचायत भवन के पास एकत्र हुए। यहां से  रैली निकालते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे। करीब एक घंटे तक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी स्कूूलों में रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2005 से  2009 तक एससीवीटी के माध्यम से कला अध्यापक का प्रशिक्षण करवाया।

शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे चार हजार पद : गोविंद

 राज्य ब्यूरो, शिमला : शिक्षा विभाग में नए वित्त वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के चार हजार पदों को भरा जाएगा। इनमें से उच्चतर शिक्षा में ही 600 शिक्षकों की भर्ती होगी। इनको दुर्गम क्षेत्रों के कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा।

यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही। वह शिलाई के विधायक हर्षव‌र्द्धन चौहान, रेणुका के विधायक विनय कुमार, चंबा के विधायक पवन नैयर के सवाल के जवाब का दे रहे थे। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने भी सवाल पूछा, लेकिन प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी होने के कारण मंत्री उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए।

Budget Session: इन 5,651 शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने #Corona में निभाई ड्यूटी

 शिमला। हिमाचल में कोरोना (#Corona) के चलते लंबे अरसे से स्कूल (School) और कॉलेज बंद रहे। इस दौरान ना तो छात्र और ना ही शिक्षक स्कूल आए। लेकिन, ऐसे शिक्षक (Teacher) भी थे, जिन्होंने कोरोना संकट में भी ड्यूटी निभाई। हिमाचल में 5,638 शिक्षकों और 13 गैर शिक्षक श्रेणी के कर्मयारियों ने कोरोना महामारी से संबंधित कार्य में ड्यूटी दी है। एक अप्रैल 2020 के बाद कोरोना महामारी से संबंधित कार्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग (Department of Elementary Education) में कार्यरत 2,216 प्राथमिक अध्यापकों, 773 शास्त्रीय एवं मातृभाषा/स्थानीय भाषा अध्यापकों तथा 1,502 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति किया गया था।

Budget Session: नर्सरी प्रशिक्षित JBT के पदों पर नियमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं

 शिमला। वर्ष 1997 में नियुक्त नर्सरी प्रशिक्षित जेबीटी (JBT) के पदों पर नियमित किए गए अध्यापकों को विद्या उपासकों की तर्ज पर पुरानी पेंशन देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के बजट सत्र (Budget Session) में कांगड़ा के विधायक पवन काजल के पूछे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister Govind Thakur) ने दी।

हिमाचल में नया फीस कानून तोड़ने पर लगेगा दो से पांच लाख तक जुर्माना

 हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाए जा रहे नए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार के दिशा-निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों को निजी कानून के तहत 2 से 5 लाख तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार से मंजूरी के बाद 18 मार्च से पहले विधानसभा सदन में विधेयक को रखा जाएगा।

जल्द हों शिक्षकों की भर्तियां

 मंडी। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ की शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें संघ के  प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह,  सचिव स्वरुप कुमार, उपाध्यक्ष संजय राणा, अजय रतन, मुख्य संगठन

हिमाचल सरकार का ऐलान, शिक्षकों की मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी होगी गठित

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में दी।

जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध अवधि को गिनने की पुनर्विचार याचिका खारिज

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध अवधि को पेंशन व वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गिने जाने संबंधित फैसले पर सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी

Himachal Budget 2021 Live: 30 हजार से अधिक पद भरेंगे, शिक्षा विभाग में 12000 को मिलेगी नौकरी

 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। सीएम ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। 

अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगी टीजीटी पदोन्नति सूची: महासंघ

 हिमाचल प्रदेश में टीजीटी से प्रवक्ता और पीईटी से डीईपी पदोन्नति की सूची अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक से मिले हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया

जेबीटी शिक्षक बनने को 64 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार

 ऊना। जिले के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में दो दिवसीय काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हुई।

काउंसलिंग के पहले दिन जेबीटी के 39 पदों के लिए जिला ऊना के 49 और दूसरे जिलों के 15 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा निदेशालय ने काउसलिंग के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) देवेंद्र चंदेल कमेटी के अध्यक्ष तथा प्रधानाचार्य राजेंद्र कौशल और मुख्याध्यापक पवन शर्मा कमेटी के सदस्य हैं। काउंसलिंग के तहत जिला में विभिन्न श्रेणियों के 39 पदों को भरा जाएगा।