- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: हिमाचल सरकार का ऐलान, शिक्षकों की मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी होगी गठित हिमाचल सरकार का ऐलान, शिक्षकों की मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी होगी गठित

हिमाचल सरकार का ऐलान, शिक्षकों की मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी होगी गठित

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में दी।

उन्होंने कहा कि यह समिति शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बजट पेश करते हुये कहा कि एसएमसी शिक्षकों के मानदेश की अधिकतम सीमा को पांच सौ रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जायेगा। आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों के मानदेय में भी प्रति माह पांच सौ रूपये की वृद्धि की गई है।


श्री ठाकुर ने कहा कि छात्रों के सवार्ंगीण विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। उन्होंने विभिन्न टूनार्मेंटों के प्रतिभागियों के लिए डाइट मनी की दर को दोगुना करने की घोषणा की। यह डाईट मनी ब्लॉक स्तर पर 5० रुपये से बढ़ाकर 1०० रुपये, जोनल और जिला स्तर पर 6० रुपये से बढ़ाकर 12० और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 15० रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र की जाएगी।

सरकार छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2०21-22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड डे मील वर्कर के लिए हाईजीन किट उपलब्ध करवाएगी। मिड डे मील और वाटर कैरियर का मासिक मानदेय 3०० रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया है। पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं आरै पंचायत चैकीदारों को दिए जा रहा मानदेय भी 3०० रुपये बढ़ाया गया है। इसके अलावा सरकार ने बजट में दिहाड़ीदार मजदूरों की दिहाड़ी 275 से बढ़ा कर 3०० करने का ऐलान किया है। वहीं अंशकालिक कर्मियों की प्रति घंटा दिहाड़ी भी बढ़ेगी। चतुर्थ क्षेणी को बीस साल के लाभ की विसंगति दूर होगी।

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