कैसे शिक्षा का अधिकार देने वाली सरकार इसकी जिम्मेदारी से बचती हुई दिख रही है

आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू हुए आठ साल हो चुके हैं. संयोग है कि इन्हीं दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है. बीते महीने केंद्र द्वारा 60 शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देने और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर छात्र सड़क पर उतर चुके हैं.

PTA शिक्षकों को बड़ी राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया केस

शिमला: प्रदेश के पी.टी.ए, पैरा और पैट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से केस वापस ले लिया है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस केस को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पी.टी.ए. शिक्षक संघर्ष मंच के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश पटियाल ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में पी.टी.ए अध्यापकों की सेवाओं के विरुद्ध एस.एल.पी.1426/2015, सी.ए. 2812/2017 पंकज कुमार वर्सिज हिमाचल सरकार मामला अधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। 

शिक्षक पदों पर बम्पर भर्ती- मौका हाथ से न जाने दें, अभी ऐसे करें आवेदन

जयपुर। राजस्थान सरकार चुनावी साल में बेरोजगारों को खुश करने के लिए खुलकर भर्तियां करने जा रही है। अब बड़ी तादाद में शिक्षक पदों पर भर्ती होने जा रही है। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान ने 571 शिक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन (शुक्रवार) आज ही है। कक्षा 6 से 8वीं के लेवल सैकेंड के गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों (ग्रेड सैकेंड) पदों पर भर्ती होनी है।

शैक्षणिक योग्यता
सीनियर सेकेंड्री, B.El.Ed, D.Ed, B.Ed. उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा
- आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
- SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
- OBC उम्मीदवारों के लिए यह 3 वर्ष निर्धारित की गई है।

जॉब लोकेशन होगी जयपुर
पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी और जॉब लोकेशन जयपुर होगी।


फीस होगी इतनी
आवेदक को आवेदन करने के लिए जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये की फीस भरनी होगी।
राजस्थान के SC/ST उम्मदीवारों के लिए फीस 60 रुपये होगी।
इसके अलावा OBC (राजस्थान के नॉन-क्रीमि) के लिए शुल्क 70 रुपये है।

फीस ऑनलाइन
- E-Mitra / Net Banking / Credit Card / Debit Card के जरिए कर सकते हैं।


ऐसे करें आवेदन
- आवेदन https://sso.rajasthan.gov.in/ पर कर सकते हैं।
- लॉगइन करें: https://sso.rajasthan.gov.in/
- अपनी डिजिटल आईडी (SSOID/ यूजरनेम) और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
- आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें और अंत में आवेदन शुल्क जमा कराएं।

नोट: आप अगर रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं तो पहले लॉगइन क्रिएट करें।

नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अब 12 जुलाई को होगी SC में अंतिम सुनवाई

दिल्ली/पटना: बिहार के तीन लाख सत्तर हजार नियोजित शिक्षकों के वेतन मामले पर अब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी. 'समान काम, समान वेतन' मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने और वक्त मांगा है. केंद्र सरकार ने कहा कि वो अन्य राज्यों के परिपेक्ष में इसे देख रही है, क्योंकि एक राज्य के शिक्षकों की सैलरी पर अगर विचार किया जाएगा तो अन्य राज्यों की ओर से भी मांग उठेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा- शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं

सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। बिहार सरकार से कोर्ट ने कहा कि आप शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं फिर हम विचार करेंगे।

इन शिक्षकों की विजिलेंस जांच में निकली फर्जी डिग्रियां, जाएगी नौकरी!

हमीरपुर: स्कूल शिक्षा बोर्ड में साल 2004-05 में हुई शिक्ष की भर्तियां शक के घेरे में हैं। राज्य के कई स्कूलों में कार्यरत करीब 21 टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की डिग्रियों को बिहार की मगध यूनिवर्सिटी ने फर्जी करार दिया है। इतना ही नहीं हमीरपुर विजिलेंस विभाग की जांच में भी यह डिग्रियां फर्जी निकली है।

तो अब इस तरह होंगे शिक्षकों के तबादले, सरकार ने लिया यू टर्न

हिमाचल में पुरानी नीति के तहत ही शिक्षकों के तबादले होते रहेंगे। शिक्षक संगठनों के विरोध के  चलते प्रदेश सरकार ने इस बजट सत्र में तबादला एक्ट लाने से तौबा कर ली है।

शिक्षकों के तबादलों में नया पेंच, अब पुरानी नीति के जरिए होंगे तबादले

शिमला:हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का सिलसिला एेसे ही जारी रहेगा। क्योंकि शिक्षक संगठनों के विरोध के चलते सरकार ने तबादला एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब पुरानी नीति के तहत ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।

खतरे में पड़ी 2630 शिक्षकों की नौकरी, 108 स्कूलों में लटकेंगे ताले

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात 2630 शिक्षक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के आधार पर नियुक्त 2630 शिक्षकों को जयराम सरकार ने सेवा विस्तार नहीं दिया है।

2630 SMC शिक्षकों की नौकरी पर लटकी खतरे की तलवार, पढ़ें पूरी खबर

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 2630 एस.एम.सी. शिक्षकों को एक्सटैंशन नहीं मिली है, ऐसे में इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक ती नजर आ रही है। इससे प्रदेश के 108 स्कूल खाली हो गए हैं। इन स्कूलों में ज्यादातर एस.एम.सी. शिक्षक ही सेवाएं दे रहे थे।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद नहीं मिली एसएमसी को एक्सटेंशन

राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत तैनात शिक्षकों का करार शनिवार को समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के बाद भी इन शिक्षकों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया है।