हिमाचल प्रदेश स्कूल गोद योजना: 4231 सरकारी स्कूलों को मिली नई संजीवनी

 हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई स्कूल गोद योजना अब बड़े स्तर पर असर दिखा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 4231 सरकारी स्कूलों को गोद लिया गया है, जिससे इन विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है।

हिमाचल प्रदेश में TGT शिक्षकों की नई भर्ती पर विधानसभा में सवाल, शिक्षा विभाग ने दी जानकारी

 हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) की नई भर्तियों को लेकर विधानसभा में अहम सवाल उठाया गया। विधायक हंसराज और जनक राज ने प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से पूछा कि प्रदेश के स्कूलों में कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है।

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, पढ़ाई और अनुशासन पर रहेगा जोर

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिया गया यह कदम विद्यार्थियों की शिक्षा, अनुशासन और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में माना जा रहा है।

नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति, शिक्षा विभाग की तैयारी

 हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभागीय स्तर पर तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो सकें।

हिमाचल शिक्षा विभाग में हेडमास्टर पदोन्नति प्रक्रिया तेज, 235 पदों पर मिलेगी नियुक्ति

 शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। विभाग की तैयारी के अनुसार टीजीटी और प्रवक्ताओं से कुल 235 हेडमास्टर पदों को भरा जाएगा, जिससे राज्य के कई स्कूलों को स्थायी नेतृत्व मिल सकेगा।

शीर्षक: चंबा से सिरमौर स्थानांतरण की मांग खारिज, JBT शिक्षक को नहीं मिली राहत

 हिमाचल प्रदेश: राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें चंबा जिले से सिरमौर जिले में तबादले की मांग कर रहे JBT शिक्षक को शिक्षा विभाग से राहत नहीं मिली। शिक्षक द्वारा दायर आवेदन पर विचार के बाद विभाग ने स्थानांतरण की मांग को अस्वीकार कर दिया।

हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षक उप-संवर्ग बनाने की तैयारी, फरवरी में होगी परीक्षा

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई पाठ्यक्रम से संचालित सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग उप-संवर्ग (सब कैडर) बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत फरवरी माह में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माध्यम से योग्य शिक्षकों का चयन कर उन्हें सीबीएसई स्कूलों के शिक्षक उप-संवर्ग में शामिल किया जाएगा।

हिमाचल ई-कोर्ट का अहम फैसला: PTA शिक्षक की पुनर्नियुक्ति याचिका खारिज

 शिमला। हिमाचल प्रदेश की ई-कोर्ट ने पीटीए (PTA) शिक्षक की पुनर्नियुक्ति से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले को प्रदेश में पीटीए शिक्षकों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

हिमाचल विधानसभा में बड़ा खुलासा: 3807 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

 शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 3807 शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

हिमाचल शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में दी जानकारी

 शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के हजारों पद अभी भी रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में विदेश नौकरी के नाम पर ठगी पर लगेगी रोक, सरकार ने बनाई सख्त व्यवस्था

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के युवाओं को विदेश नौकरी के लिए ठगने वाले फर्जी एजेंटों पर लगाम लगेगी और पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होगी।

हिमाचल प्रदेश: विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी खत्म करने के लिए सरकार का बड़ा कदम

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। अब विदेश में नौकरी दिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी निगरानी में होगी, जिससे फर्जी एजेंटों और अवैध कंपनियों पर लगाम लगेगी। सरकार का कहना है कि युवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

हिमाचल प्रदेश: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी पर लगेगी रोक, सरकार ने बनाई सख्त व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही ठगी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब युवाओं को धोखा देने वाले फर्जी एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से विदेश में रोजगार उपलब्ध कराना है।

हिमाचल प्रदेश: लेक्चरर्स एसोसिएशन ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष रखीं अहम मांगें

 शिमला में हिमाचल प्रदेश लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

हिमाचल प्रदेश में 800 से अधिक रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियाँ जल्द

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े 800 से अधिक पदों पर स्थायी नियुक्तियाँ करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

हिमाचल में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, दो साल बाद हुई DPC बैठक

 शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर लंबे समय से अटकी प्रक्रिया को आखिरकार गति मिल गई है। करीब दो साल के अंतराल के बाद विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की गई, जिससे प्रदेश में 805 रिक्त प्रधानाचार्य पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है।

शीर्षक: हिमाचल के सरकारी शिक्षक अब कैंब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे, विदेश प्रशिक्षण से शिक्षा गुणवत्ता पर जोर

 शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। सिंगापुर और कंबोडिया के सफल एक्सपोजर विजिट के बाद अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कैंब्रिज यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारी की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में डीपीई पदों के विलय से शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की पदोन्नति पर ब्रेक

 हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। इसकी मुख्य वजह डिप्टी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन (डीपीई) के पदों का शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता के पदों में विलय किया जाना बताया जा रहा है। इस प्रशासनिक फैसले के बाद पदोन्नति कोटे के तहत कोई भी पद रिक्त नहीं बचा है, जिससे लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है।

हिमाचल में CBSE सब-केडर शिक्षक चयन परीक्षा का विरोध, शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी

 शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध स्कूलों के लिए प्रस्तावित सब-केडर शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। CBSE स्कूल सब-केडर शिक्षक संघ ने इस परीक्षा के आयोजन का कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है।

हिमाचल प्रदेश में एक साथ 1600 शिक्षक सेवानिवृत्त, शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती

 हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। राज्य में लगभग 1600 शिक्षक एक ही दिन एक साथ सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का एक साथ रिटायर होना प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है।