हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई स्कूल गोद योजना अब बड़े स्तर पर असर दिखा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 4231 सरकारी स्कूलों को गोद लिया गया है, जिससे इन विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखते हुए उन्हें आधुनिक, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसी लक्ष्य के तहत विभिन्न संस्थानों, संगठनों, पूर्व छात्रों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से स्कूलों का विकास किया जा रहा है।
बुनियादी सुविधाओं में सुधार
स्कूल गोद योजना के अंतर्गत कई विद्यालयों में भवन मरम्मत, कक्षा कक्षों का उन्नयन, फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षण साधनों की शुरुआत भी की गई है।
शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर
इस योजना का फोकस केवल ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, नवाचार आधारित गतिविधियों और सह-पाठ्यक्रम कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके।
नामांकन और भरोसे में बढ़ोतरी
सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ने और माहौल बेहतर होने से छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। अभिभावकों का भरोसा दोबारा सरकारी स्कूलों पर बढ़ा है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।
भविष्य की दिशा
सरकार का कहना है कि आने वाले समय में और अधिक स्कूलों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर और समान शिक्षा मिल सके।
निष्कर्ष: स्कूल गोद योजना हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव बनकर उभरी है। 4231 सरकारी स्कूलों को मिली यह नई संजीवनी न केवल विद्यालयों की तस्वीर बदल रही है, बल्कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रख रही है।