हिमाचलप्रदेश सरकार ने 663 तकनीकी सहायकों की सेवाआें के 2019 में रेग्युलर
करने करने का फैसला लिया है। वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की
अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी सहायकों को दैनिक भोगी बनाने का फैसला
लिया।
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कैबिनेट मीटिंग: 250 पदों पर नौकरी का मौका, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी तोहफा
कैबिनेट मीटिंग: 250 पदों पर नौकरी का मौका, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी तोहफा
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के ढाई सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के तहत भरने का निर्णय लिया है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2017 में किया जाएगा।
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के ढाई सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के तहत भरने का निर्णय लिया है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2017 में किया जाएगा।
शत-प्रतिशत परिणाम पर शिक्षकों को मिलेगा एक वर्ष का सेवा विस्तार
शिमला, 10 नवंबर (निस) हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला के
तपोवन में आयोजित होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र को आज शिमला
में आयोजित बैठक में मंजूरी दे दी। सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी।
सी एंड वी शिक्षक नौकरी को तरसे, इन जिलों में नहीं निकला परिणाम
मंडी: हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों ने सी एंड वी शिक्षकों
की बैचवाइज भर्ती का परिणाम दबा दिया है। इन 9 जिलों के शिक्षा उपनिदेशक
परिणाम घोषित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
घर पर तैयार करें एग्जाम हॉल का माहौल, तो पास कर जाएंगे हर परीक्षा
भोपाल। 12वीं के बाद हर छात्र का सपना होता है कि देश के नामचीन कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल करे। किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए 85 से 90 फीसदी अंकों की जरूरत होगी।
शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार एक अलग एजेंसी बनाने की तैयारी
नई दिल्ली। शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार एक नई एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है। यह एजेंसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अधीन बनाई जा सकती है। एजेंसी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के अलावा राज्यों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती आदि का कार्य कर सकेगी।
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