राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक
परीक्षाओं में 25 फीसद से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर इस बार कार्रवाई
होगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में कवायद शुरू कर दी है। पिछले
वर्ष प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की मांग पर छूट दे दी थी। लेकिन इस बार
खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई
है।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से दसवीं व जमा दो कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम का विषयवार ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट आने के बाद खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है। हालांकि उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आलाधिकारी इस मामले में कुछ कहने से कतरा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मूल्यांकन नीति में इंक्रीमेंट रोकने का प्रावधान किया गया है। नौ साल में नहीं हुई कार्रवाई
शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 में परीक्षा
परिणाम मूल्यांकन नीति बनाई थी। इसके तहत 25 फीसद से कम परिणाम देने वाले
शिक्षकों की जुर्माने के तौर पर एक इंक्रीमेंट रोकने व इस रिपोर्ट को
शिक्षक की एसीआर में जोड़ने का प्रावधान है। हैरत है कि बोर्ड परीक्षाओं में
खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर नौ साल में कोई कार्रवाई नहीं की गई
है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष कार्रवाई करने का प्रयास किया तो
सरकार ने इसे रोक दिया था। सिर्फ पिछली बार ही थी छूट
खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी जिलों से बोर्ड के परीक्षा परिणाम की विषयवार रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने पिछली बार के लिए ही छूट दी थी।
डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा निदेशालय।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से दसवीं व जमा दो कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम का विषयवार ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट आने के बाद खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है। हालांकि उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आलाधिकारी इस मामले में कुछ कहने से कतरा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मूल्यांकन नीति में इंक्रीमेंट रोकने का प्रावधान किया गया है। नौ साल में नहीं हुई कार्रवाई
खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी जिलों से बोर्ड के परीक्षा परिणाम की विषयवार रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने पिछली बार के लिए ही छूट दी थी।
डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा निदेशालय।