शिमला में हिमाचल प्रदेश लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
एसोसिएशन ने सबसे प्रमुख रूप से प्रधानाचार्यों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग रखी। उनका कहना था कि पदोन्नति में देरी के कारण योग्य और वरिष्ठ शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही वरिष्ठता सूची को सार्वजनिक और अपडेट करने की भी मांग की गई, ताकि पदोन्नति व अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
लेक्चरर्स एसोसिएशन ने सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के कैडर और सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिक्षकों का कहना है कि अस्पष्ट नियमों के कारण शिक्षण कार्य और प्रशासन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
इसके अलावा रिटेंशन फीस पर तीन गुना जुर्माना लगाए जाने के निर्णय का विरोध भी किया गया। एसोसिएशन ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए वापस लेने की मांग की और कहा कि इससे शैक्षणिक संस्थानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और नियमों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि विभाग जल्द सकारात्मक कदम उठाएगा, जिससे प्रदेश के शिक्षकों को राहत मिल सके।
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