शिमला: शिक्षा मंत्री के
आदेशों के बाद भी जिलों से शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की ए.सी.आर. (एनुअल
कंफीडैंशियल रिपोर्ट) नहीं भेजी जा रही है जबकि इस मामले पर शिक्षा मंत्री
सुरेश भारद्वाज हाल ही में शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में अधिकारियों की
क्लास ले चुके हैं।
इसके बाद भी जिलों में अधिकारी शिक्षा मंत्री के
आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान विभाग की ओर से
स्कूल, कॉलेज प्रशासन व जिला के उपनिदेशकों को आदेश जारी किए गए थे। इसके
लिए विभाग ने समय सीमा भी तय की थी लेकिन अभी तक विभाग को जिलों से
शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की ए.सी.आर. नहीं मिली है।इसके बाद अब विभाग ने कॉलेज प्रधानाचार्य और शिक्षा उपनिदेशकों को रिमाइंडर जारी किए हैं। इसके तहत उक्त अधिकारियों को 20 मार्च से पहले ए.सी.आर. सहित इसकी कंंसोलिडेटिड रिपोर्ट बना कर निदेशालय भेजने को कहा है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इसके बाद भी यदि समय पर ए.सी.आर. नहीं भेजी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय विभाग में 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की ए.सी.आर. पैंडिंग पड़ी है।
मामले को 100 दिन की कार्य सूची में किया गया है शामिल
शिक्षा विभाग ने इस मामले को 100 दिन की कार्य सूची में शामिल किया है लेकिन इसमें 60 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है बावजूद इसके अभी तक ये निर्देश अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। विभाग ने इससे पूर्व शिक्षक व गैर-शिक्षकों की ए.सी.आर. 20 फरवरी तक निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि सरकार ने जिलों से शिक्षकों की ए. सी.आर. 30 जून तक जबकि गैर-शिक्षक कर्मचारियों की ए.सी.आर. 31 मई तक भेजने का समय निर्धारित किया है लेकिन इन निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अब विभाग ने इस मामले के बारे कड़े निर्देश जारी किए हैं।