आखिरकार वही हुआ, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. हिमाचल प्रदेश की जयराम
कैबिनेट ने सूबे के हजारों एसएमसी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. जयराम
सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत तैनात
2630 शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार दिया है.
सोमवार को विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई. इस दौरान इन शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका.
पहली क्लस्टर यूनिवर्सिटी पर होंगे 55 करोड़ खर्च
इसके अलावा, कैबिनेट में मंडी में पहली क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी दी गई. इस पर 55 करोड़ खर्च होंगे. क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मंडी, सुंदरनगर, द्र्रंग और बासा क़ॉलेजों को शामिल किया गया है. इसके लिए 27 करोड़ बजट की पहली किस्त जारी कर दी है. लाहौल-स्पीति, चंबा के पांगी और भरमौर, किन्नौर के अलावा कुल्लू सहित शिमला, मंडी, कांगड़ा के सैंकड़ों स्कूल एसएमसी शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं.
एसएमसी शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया
साल 2012 में हिमाचल जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों में कई सरकारी स्कूलों में एसएमसी शिक्षकों को तैनाती दी गई थी. पूर्व कांग्रेस सरकार शिक्षकों को एक-एक साल का सेवा विस्तार देती आई थी. अब मौजूदा सरकार ने भी इनका कार्यकाल और वेतन 20 फीसदी तक बढ़ाया है. टीजीटी और पीजीटी को सरकार साढ़े 11 हजार रुपये, सीएंडवी को 8400 रुपये और जेबीटी को छह हजार रुपये वेतन दिया जाता है.
खेल विधेयक आज वापस लेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया कि वीरभद्र सरकार के समय में पारित खेल बिल को वापसी के लिए सदन में रखा जाएगा. यह बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके पास लटका हुआ था. ऐसे में अब इसे सरकार वापस लेगी. कांग्रेस सरकार में भाजपा के विरोध के बावजूद विधानसभा में अप्रैल, 2015 में खेल विधेयक पारित किया गया था. वहीं, केंद्रीय रियल इस्टेट बिल के ड्राफ्ट को विधानसभा में रखने को मंजूरी दी है.
ये फैसले भी हुए
बागबानी विभाग में एचडीओ के 70 रिक्त पद भरे जाएंगे. इसके अलावा, आबकारी विभाग में ईटीआई के 10 रिक्त पद, आयुर्वेद में विभिन्न श्रेणियों के 50 पदों पर भर्ती होगी. साथ ही शिमला नगरीय क्षेत्र में 103 पेड़ काटने को मंजूरी दी गई है. दाड़लाघाट में कोषागार खोलने और वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए ईनामी योजना की घोषणा की गई है.
सोमवार को विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई. इस दौरान इन शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका.
पहली क्लस्टर यूनिवर्सिटी पर होंगे 55 करोड़ खर्च
इसके अलावा, कैबिनेट में मंडी में पहली क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी दी गई. इस पर 55 करोड़ खर्च होंगे. क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मंडी, सुंदरनगर, द्र्रंग और बासा क़ॉलेजों को शामिल किया गया है. इसके लिए 27 करोड़ बजट की पहली किस्त जारी कर दी है. लाहौल-स्पीति, चंबा के पांगी और भरमौर, किन्नौर के अलावा कुल्लू सहित शिमला, मंडी, कांगड़ा के सैंकड़ों स्कूल एसएमसी शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं.
एसएमसी शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया
साल 2012 में हिमाचल जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों में कई सरकारी स्कूलों में एसएमसी शिक्षकों को तैनाती दी गई थी. पूर्व कांग्रेस सरकार शिक्षकों को एक-एक साल का सेवा विस्तार देती आई थी. अब मौजूदा सरकार ने भी इनका कार्यकाल और वेतन 20 फीसदी तक बढ़ाया है. टीजीटी और पीजीटी को सरकार साढ़े 11 हजार रुपये, सीएंडवी को 8400 रुपये और जेबीटी को छह हजार रुपये वेतन दिया जाता है.
खेल विधेयक आज वापस लेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया कि वीरभद्र सरकार के समय में पारित खेल बिल को वापसी के लिए सदन में रखा जाएगा. यह बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके पास लटका हुआ था. ऐसे में अब इसे सरकार वापस लेगी. कांग्रेस सरकार में भाजपा के विरोध के बावजूद विधानसभा में अप्रैल, 2015 में खेल विधेयक पारित किया गया था. वहीं, केंद्रीय रियल इस्टेट बिल के ड्राफ्ट को विधानसभा में रखने को मंजूरी दी है.
ये फैसले भी हुए
बागबानी विभाग में एचडीओ के 70 रिक्त पद भरे जाएंगे. इसके अलावा, आबकारी विभाग में ईटीआई के 10 रिक्त पद, आयुर्वेद में विभिन्न श्रेणियों के 50 पदों पर भर्ती होगी. साथ ही शिमला नगरीय क्षेत्र में 103 पेड़ काटने को मंजूरी दी गई है. दाड़लाघाट में कोषागार खोलने और वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए ईनामी योजना की घोषणा की गई है.