हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
जिस स्कूल में कम से कम छह माह से शिक्षक नहीं है वहां वह एसएमसी के तहत भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स से एसएमसी भर्ती संबंधित तय शर्तो के मुताबिक जानकारी मांगी है, जिसमें दो मुख्य प्वांटस पर उपनिदेशकों से डाटा मांगा गया है।
पहले बिंदू के तहत उपनिदेशकों से उन स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है जहां पर कम से कम छह माह से टीजीटी शिक्षक भेजा जा रहा है पर वह वहां सेवाएं नहीं दे पा रहा है। दूसरा यह बिंदू है कि उन स्कूलों का नाम बताया जाए जहां पर कम से कम छह माह से टीजीटी आट्र्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल का पद खाली चल रहा है।
प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को ये निर्देश सभी उपनिदेशकोंं को दिए गए हैं। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक इस बैकडोर भर्ती से रखे जा सकें। इस बारे में कैबिनेट में भी केस गया था क्योंकि वर्तमान नीति में केवल उन्हीं स्कूलों में एसएमसी शिक्षक भरने का प्रावधान था जहां एक साल से टीचर नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि दो दिन के भीतर यह जानकारी विभाग को सौंपी जाए।
गौर हो कि प्रदेश के स्कू लों में खाली पदों को लेकर कोर्ट को प्रदेश सरकार ने जवाब देना है। ऐसे में बताया जा रहा है कि एसएमसी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है। जिसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी सभी जिला उपनिदेशकों से मांगी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी किए गए निर्देशों में यह भी कहा है कि इस विषय में जानकारी देने में जरा भी सुस्ती नहीं बरती जाए। इस जानकारी को प्रदेश सरकार को सौंपा जाने वाला है। जिसके बाद तय स्कूलों में एसएमसी के तहत भर्ती की जाने वाली है।
स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि कैबिनेट ने इस पर चर्चा की है। सरकार को एक साल होने जा रहा है। ये अवसर न केवल अपने कामों की समीक्षा का है, बल्कि अगले साल के लक्ष्य तय करने का भी है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी बहाने लोगों के बीच अपनी बात भी रखी जाएगी।
जिस स्कूल में कम से कम छह माह से शिक्षक नहीं है वहां वह एसएमसी के तहत भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स से एसएमसी भर्ती संबंधित तय शर्तो के मुताबिक जानकारी मांगी है, जिसमें दो मुख्य प्वांटस पर उपनिदेशकों से डाटा मांगा गया है।
पहले बिंदू के तहत उपनिदेशकों से उन स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है जहां पर कम से कम छह माह से टीजीटी शिक्षक भेजा जा रहा है पर वह वहां सेवाएं नहीं दे पा रहा है। दूसरा यह बिंदू है कि उन स्कूलों का नाम बताया जाए जहां पर कम से कम छह माह से टीजीटी आट्र्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल का पद खाली चल रहा है।
प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को ये निर्देश सभी उपनिदेशकोंं को दिए गए हैं। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक इस बैकडोर भर्ती से रखे जा सकें। इस बारे में कैबिनेट में भी केस गया था क्योंकि वर्तमान नीति में केवल उन्हीं स्कूलों में एसएमसी शिक्षक भरने का प्रावधान था जहां एक साल से टीचर नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि दो दिन के भीतर यह जानकारी विभाग को सौंपी जाए।
गौर हो कि प्रदेश के स्कू लों में खाली पदों को लेकर कोर्ट को प्रदेश सरकार ने जवाब देना है। ऐसे में बताया जा रहा है कि एसएमसी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है। जिसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी सभी जिला उपनिदेशकों से मांगी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी किए गए निर्देशों में यह भी कहा है कि इस विषय में जानकारी देने में जरा भी सुस्ती नहीं बरती जाए। इस जानकारी को प्रदेश सरकार को सौंपा जाने वाला है। जिसके बाद तय स्कूलों में एसएमसी के तहत भर्ती की जाने वाली है।
सरकार के एक साल पर होगा बड़ा जश्न
शिमला। जयराम सरकार के एक साल पूरा होने पर बड़ा जश्न होगा। भाजपा सरकार ठीक वैसी ही बड़ी रैली इस दिन पर करेगी, जैसी कि कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के दिन हुई थी। 27 दिसंबर को शपथ लेने वाली जयराम सरकार इस साल भी 27 दिसंबर को ये बड़ा जलसा करेगी। इसके लिए शिमला या धर्मशाला में से कोई एक स्थान चुना जाएगा। रैली में संबोधन के लिए दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हिमाचल लाने का कार्यक्रम है।स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि कैबिनेट ने इस पर चर्चा की है। सरकार को एक साल होने जा रहा है। ये अवसर न केवल अपने कामों की समीक्षा का है, बल्कि अगले साल के लक्ष्य तय करने का भी है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी बहाने लोगों के बीच अपनी बात भी रखी जाएगी।