सरकारी कर्मचारियों को डीए, शिक्षक भर्ती पर फैसला संभावित

दीवाली से ठीक पहले होने जा रही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खासकर राज्य के कर्मचारियों और बेरोजगारों को जयराम ठाकुर सरकार तोहफे बांट सकती है। जानकारी के मुताबिक कल होने जा रही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार जहां कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की किस्त जारी करने पर मोहर लगा
सकती है वहीं एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्ती संबंधी शर्तों में भी सरकार ढील दे सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार का खजाना खाली है लेकिन सरकार दीवाली से पहले अपने कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा भी देना है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में डीए की किश्त का ऐलान होना तय है। इसके लिए प्रदेश सरकार ऋण के माध्यम से पैसे जुटाएगी। सूत्रों के अनुसार जयराम ठाकुर सरकार ने 500 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली है। हालांकि ये ऋण विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। लेकिन वास्तव में इस पैसे को सेवारत और पेंशनधारक कर्मचारियों को दी जाने वाली डीए की किश्त पर खर्च किया जाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों को लेकर भी शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल की बैठक में लाया जा रहा है।
इस प्रस्ताव के तहत अब उन स्कूलों में भी एसएमसी के तहत पद भरने को मंजूरी देने की योजना है जिनमें शिक्षकों के पद बीते 6 महीने से खाली हैं। पहले की शर्तों के मुताबिक एसएमसी के माध्यम से उन्हीं स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान था जहां शिक्षकों के पद एक साल से खाली थे।