शिमला : हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की बड़ी भर्ती निकलने जा रही है। शिक्षा विभाग की योजना शिक्षकों के 3840 पदों को भरने की थी। जिसे अब बढ़ाकर 4787 कर दी गई है।इसका कारण 947 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।
तैयारियां पूरी:
शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए प्रारूप तैयार हो गया है। अंतिम मुहर लगाने से पहले कानूनी राय ली जा रही है। भर्ती एवं पदोन्नति के नियम भी तय कर दिए हैं। हालांकि पहले चरण में भर्ती को नियमित करने के बजाय फिक्स सैलरी पर करने की भी तैयारी है।
आउटसोर्स आधार पर इनकी भर्ती की जा सकती है। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) से इन शिक्षकों के वेतन के लिए बजट आएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर अंतिम फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा।
ये डिग्री होगी अनिवार्य:
सूत्रों के मुताबिक प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेङ्क्षनग (एनटीटी) और अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी ईसीसी का डिप्लोमा अनिवार्य किया जाएगा। आंगनबाड़ी शिक्षकों का भी काफी ज्यादा दबाव विभाग पर है।
सूत्रों की मानें तो भर्ती 70:30 के अनुपात में हो सकती है यानी 70 फीसद डिग्री व डिप्लोमा वालों के लिए होंगे जबकि 30 फीसद पद आंगनबाड़ी वर्करों से भरे जा सकते हैं। शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भर्ती नियमित हो या फिर अस्थायी लेकिन भर्ती नियम एनसीटीई के ही लागू होंगे। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी।
40825 बच्चे हैं 4787 स्कूलों में
प्रदेश में 4787 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इनमें 40,825 छात्र छात्राएं अध्यनरत हैं। 1598 ऐसे बच्चे हैं, जिनका दाखिला 2019-20 में निजी स्कूलों में हुआ था। अभिभावकों ने नर्सरी के बाद ही बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल कर उनका दाखिला सरकारी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं में करवा दिया है।
तीन साल पहले शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाना शुरू किया था। इसके लिए प्री प्राइमरी स्कूलों का कांसेप्ट शुरू किया था। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के प्री प्राइमरी में सुविधाएं दी गई।
जल्द होगा फैसला : सचिव
सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने कहा कि इस साल 947 नए स्कूल प्री प्राइमरी में शामिल हुए हैं। 4787 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। अभी जेबीटी शिक्षक इन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। नई भर्ती के लिए नियम तैयार कर दिए हैं। इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा।