शिमला (ब्यूरो): शिक्षकों की मांगों को लेकर वीरवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षकों की कई मांगों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्यता एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने,
शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम, कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति, एनटीटी, जेबीटी, भाषा अध्यापक व शास्त्री अध्यापकों के पदों को भरने सहित कई मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में एसएमसी शिक्षकों की भर्ती के दौरान बने क्लाॅज 9 और 10 को खत्म कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब नियमित शिक्षक आने पर एसएमसी शिक्षक नहीं हटेंगे और साथ ही हर साल उन्हें सेवा विस्तार की जरूरत नहीं होगी।बैठक में टीजीटी शिक्षकों के कैडर को प्रारंभिक शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा विभाग में शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में भाषा एवं शास्त्री अध्यापकों को पीजीटी का दर्जा देने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभाग को निर्देश दिए कि जितनी भी भर्तियां कानूनी पेचीदगियों में फंसी हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाए। बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी है, उनका प्रपोजल शिक्षा विभाग कैबिनेट को भेजेगा। इस बैठक में शिक्षा सचिव सहित कई अधिकारी शामिल रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में शिक्षकों की मांगों के समाधान को लेकर हाई पावर कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की यह पहली बैठक थी।