संवाद सहयोगी, भवारना : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ पंचरुखी खंड ने सरकार से
माग की है कि 2008 से कमीशन आधार पर नियुक्त अनुबंध अध्यापकों को 2008 से
2009 के समय का नए पे कमीशन का लगभग 13 महीने का एरियर दिया जाए। कोर्ट के
आदेशों के बावजूद अभी तक एरियर नहीं दिया गया है।
पंचरुखी खंड प्रधान प्रवीण शर्मा ने कहा कि 2006 से लागू पे कमीशन की शर्ते हिमाचल में 2009 में लागू की गई। इसके तहत सभी नियमित कर्मचारियों को तीन साल का एरियर दिया गया लेकिन 2008 से कार्यरत अनुबंध अध्यापकों को सरकार एरियर देना भूल गई जिसके चलते हाई कोर्ट में दो साल तक केस चला और हाई कोर्ट द्वारा एरियर देने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए पर एरियर का भुगतान नहीं किया गया। सरकार को चाहिए कि इस एरियर से वंचित सभी अध्यापकों व कर्मचारियों को राहत प्रदान कर उन्हें हक दिया जाए और एरियर विसंगतियों को दूर किया जाए। अध्यापक चरणजीत, अजय अवस्थी, अरविंद शर्मा, अजमेर सिंह, सुनील कुमार, दिनेश पठानिया, शालिनी महाजन, विनोद कुमार, कुलदीप शर्मा, बिंदू राणा, मंजीत व्यास, ओंकार चंद, अजय क्लोत्रा व अन्य ने छठे पे कमीशन का एक साल का एरियर देने के लिए सरकार से आग्रह किया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
पंचरुखी खंड प्रधान प्रवीण शर्मा ने कहा कि 2006 से लागू पे कमीशन की शर्ते हिमाचल में 2009 में लागू की गई। इसके तहत सभी नियमित कर्मचारियों को तीन साल का एरियर दिया गया लेकिन 2008 से कार्यरत अनुबंध अध्यापकों को सरकार एरियर देना भूल गई जिसके चलते हाई कोर्ट में दो साल तक केस चला और हाई कोर्ट द्वारा एरियर देने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए पर एरियर का भुगतान नहीं किया गया। सरकार को चाहिए कि इस एरियर से वंचित सभी अध्यापकों व कर्मचारियों को राहत प्रदान कर उन्हें हक दिया जाए और एरियर विसंगतियों को दूर किया जाए। अध्यापक चरणजीत, अजय अवस्थी, अरविंद शर्मा, अजमेर सिंह, सुनील कुमार, दिनेश पठानिया, शालिनी महाजन, विनोद कुमार, कुलदीप शर्मा, बिंदू राणा, मंजीत व्यास, ओंकार चंद, अजय क्लोत्रा व अन्य ने छठे पे कमीशन का एक साल का एरियर देने के लिए सरकार से आग्रह किया है।
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