ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1400 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कंप्यूटर शिक्षकों का जिलों से रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है।
शिमला: अनुबंध
से नियमित होने पर सालाना इन्क्रीमैंट में कटौती को लेकर सरकार के फैसले
को शिक्षकों ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। इसको लेकर शिक्षकों की ओर से
कोर्ट में याचिका दायर की गई है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार अपनी मर्जी
से शिक्षकों के वित्तीय लाभ में कटौती कर रही है।